राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो।
आयोगका अनुसार ७ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र सात सय ५३ रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान भएकाले तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्न सक्नेछन्।
यसको खास उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमतामा देखिने अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्नु हो।
आयोगले चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि अनुदान सामान्य बढ्ने गरी सिफारिस गरेको हो।
चालु आवका लागि कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको थियो।
यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख छुट्याइएको थियो।
यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ।
आयोगका अनुसार गणना गर्दा ४० स्थानीय तहले ७ करोडभन्दा कम पाउने देखिएको थियो।
संविधान प्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त रकम पर्याप्त नहुने भएकाले आयोगले महानगरपालिकाहरूको अनुदानमा १०.८० प्रतिशत कटौती गरी कम रकम भएका ४० स्थानीय तहलाई न्यूनतम ७ करोडसम्म पुर्याएको छ।
