नेपाल कर पारदर्शिता र सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी ग्लोबल फोरमको १७३औं सदस्य बनेको छ। योसँगै नेपाल कर छली विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी भएको हो।
एसियाबाट भने यो सदस्यता लिने देशको संख्या २४ पुगेको छ।
ग्लोबल फोरमका अध्यक्ष गाएल पेरोले विश्वभरका देशहरू कर छली र कर बचावट विरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता बलियो बन्दै गएको बताए।
उनले नेपाल सहभागी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप मजबुत हुने उल्लेख गरेका छन्।
यस फोरममा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देशहरू, औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहका सदस्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरू र धेरै विकासशील देशहरू सहभागी छन्।
नेपालले अन्य सदस्यसरह समान हैसियतमा सहभागिता जनाउने उल्लेख छ।
विदेशमा लुकाइएका सम्पत्ति र आम्दानीबाट हुने कर छल रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमति भएका मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको हो।
आवश्यक पर्दा सूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था र स्वतः वित्तीय सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्रणालीमार्फत यस्तो प्रयास अगाडि बढाइने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले यो सदस्यता नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए।
यसले कर प्रशासन सुदृढ बनाउन, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ।
पारदर्शिता अभिवृद्धि र कर छल नियन्त्रणमा पनि यसले टेवा दिने उनले उल्लेख गरे।
नेपालले नयाँ सदस्यका रूपमा बहुवर्षीय क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाउनेछ।
यस कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र तिनबाट लाभ लिन आवश्यक दक्षता विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
ग्लोबल फोरम एक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो, जसले देशहरूले करसम्बन्धी सूचना पारदर्शी रूपमा आदान–प्रदान गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा निगरानी र मूल्यांकन गर्छ।
