अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ (क्लोज्ड कम्पिटिसन) लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्ने कुरा जायज भए पनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने बताए।
अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने माग जायज भए पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले यो विषय आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘समान प्रकृतिको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइएको रकममा समान करको दर हुनुपर्छ भन्ने विषय नीतिगत रूपमा एकदमै सही छ। तर ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’ को सिद्धान्तअनुसार करका दरहरू चलाउने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ। यहाँहरूको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु। तर हामीले बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धा सधैं खुला नै हुनुपर्छ, यसमा मेरो सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्दैन।’
उनले नागरिक लगानी कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेण्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
