अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको तीव्र मूल्य बढेसँगै नेपाल आयल निगमले चैत २ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ। मूल्य बढाउने क्रममा निगमले लागत मूल्य वृद्धिको आधारमा धेरै बढाउनु पर्ने भए पनि यथार्थमा न्यूनतम मात्रै बढाइएको तर्क गरेको छ।
निगमले डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ।
पेट्रोलियमको मूल्य फेरि बढ्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण बिदा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ माग राखेका छन्। कि मूल्य घट्ने समय पर्खनु पर्ने कि सरकारी निर्माण लागतको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
निर्माण बिदाका लागि उनीहरूका मुख्य चार तर्क छन्।
डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दा निर्माण लागत सिधै बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निर्माणका अन्य कच्चा पदार्थ बिटुमिन, फलाम, सिमेन्टजस्ता सामग्रीको मूल्य पनि बढ्यो।
आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा असन्तुलित भए। पहिलेको लागतमा ठेक्का लिएका आयोजनाहरू अहिले घाटामा जाने भए।
मूल्य समायोजन प्रभावकारी भएन।
‘विशेषतः डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी, उपकरण सञ्चालन, मेसनरी सबैमा असर परेको छ। अहिलेको दरमा काम गर्दा लागत धान्न गाह्रो हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोसन दाहालले भने, ‘पुरानो दरमा लिएका ठेक्का अहिले घाटामा पुगेका छन्। यसकारण केही समय कन्स्ट्रक्सन होलिडे आवश्यक हो।’
निर्माण व्यवसायीहरू इन्धन र कच्चा पदार्थको अत्यधिक मूल्य बढेकै कारण अहिले काम रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गर्छन्। ‘हामीले काम गर्न नचाहेको होइन। तर अहिलेको अवस्थामा काम गर्दा घाटा बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले सीमित समय होलिडेको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
नयाँ सरकार आएपछि आफ्ना माग लिएर सरकारसँग जाने उनीहरूको भनाइ छ।
इन्धनको मूल्य बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादनको लागत हुँदै अन्ततः निर्माणकै लागत बढ्छ।
तर अहिले भएको मूल्य वृद्धिले निर्माणका काम गर्नै नसक्ने ढंगले समस्या भएको हो? विगतमा मूल्य बढेको मात्रै छ कि घटेको पनि छ?हामीले विगत १२ वर्षको तथ्यांक केलाएका छौं।
२०७० फागुन ३० मा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० र डिजेलको मूल्य १०९ रुपैयाँ थियो।
२०७१ असारमा पेट्रोल १३४ र डिजेल १०५ रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः मूल्य घट्दै २०७२ असारमा पेट्रोल १०१ र डिजेल ७५, २०७३ असारमा पेट्रोल ९७ र डिजेल ७३ पुग्दा उपभोक्ताका लागि सबैभन्दा सस्तो समय रह्यो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ असार मसान्तमा पेट्रोल ९८ र डिजेल ७४ वरिपरि स्थिर रह्यो।
त्यसपछि २०७४/७५ को असारमा पेट्रोल ११३ र डिजेल १०१ पुग्दै मूल्य क्रमिक रूपमा बढ्न थाल्यो।
फेरि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तपछि केही घटेर पेट्रोल १०२ र डिजेल ८८ रह्यो। २०७६/७७ मा पेट्रोल १२९ र डिजेल ११२ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्य फेरि तीव्र वृद्धि भयो। त्यतिबेला असार मसान्तमा पेट्रोल १८१ र डिजेल १७२ पुग्यो। त्यसपछि २०७९ असार ६ गते पेट्रोल १९९ र डिजेल १९२ पुगेर ऐतिहासिक उच्च विन्दु बन्यो।
त्यतिबेला सरकारले करका दर घटाएर पनि एकै पटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो।
तर चरम मूल्यपछि क्रमिक गिरावट आयो। २०७८/७९ को असार मसान्तमा पेट्रोल १७० र डिजेल १५० रुपैयाँमा झर्यो।
२०७९/८० को असार मसान्तमा पेट्रोल १६७ र डिजेल १५५, २०८०/८१ मा पेट्रोल १६३ र डिजेल १५४ रुपैयाँमा झर्यो।
२०८१ भदौमा पेट्रोल १५९ र डिजेल १४९ रुपैयाँमा झरेको थियो। हालै मूल्य बढेर पेट्रोल १७२ र डिजेल १६० रुपैयाँमा पुगेको छ।
यसरी हेर्दा विगत १२ वर्षमा डिजेलको मूल्य करिब ७३ देखि १९२ सम्म पुगेको छ। अहिलेको मूल्य यस दायराभित्रको मध्यम अवस्थामै पर्छ—न सबैभन्दा महँगो, न सबैभन्दा सस्तो।
नेपाल आयल निगमका निवर्तमान निर्देशक सिए नागेन्द्र साहले भारतीय बजारमा भएको मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा परे पनि अहिले विगतकै प्रवृत्तिअनुसार नै मूल्य उतारचढाव देखिएको तर्क गर्छन्।
‘मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा घटबढ हुन्छ। २०७९ को जस्तो चरम अवस्था अहिले छैन, त्यसैले अहिलेको मूल्यलाई असामान्य वा अत्यावश्यक मान्नु गलत हो,’ उनले भने।
वास्तवमा, २०७७/७८ र २०७९ मा अहिलेभन्दा बढी मूल्य बढेको थियो। अहिलेको मूल्य त्यसभन्दा कम छ, तर व्यवसायीहरूले तत्काल ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को माग अघि सारेका छन्।
व्यवसायीहरूको तर्क वास्तविक समस्या (लागत वृद्धि) र तत्काल राहतको चाहना देखिन्छ।
यसरी व्यवसायीहरूको तर्क र तथ्यांकबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। मूल्य बढेको सत्य हो, लागतमा दबाब परेको पनि स्पष्ट छ। तर विगतमा पनि यसै गरी नै मूल्य घटेको छ।
तर कृत्रिम अभाव हुने, मनपरी मूल्य बढाउने विषय भने सरकारले नियमन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले पनि नियमन गर्दै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय भुक्तानी चक्र बिग्रिएको कारण पनि सरकारी लागतका निर्माण काम निकै सुस्त छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च अति कम छ। यो वर्ष पछिल्लो दशककै न्यून पुँजीगत खर्च छ।
विगतको प्रवृत्तिले चैतदेखि असारसम्म सरकारी पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत खर्च धेरै हुने गरेको छ। यही समयमा निर्माणको काममा अवरोध भएमा भने पूर्वाधार निर्माणको काम थप सुस्त हुनेछ।
