राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चालु र प्रशासनिक खर्चमा आन्तरिक ऋण प्रयोग रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नसक्ने सीमा तोकेको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ र पुँजी निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत समन्वयित प्रणालीमा राख्नुपर्ने र आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि भनेको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च हुने अवस्थालाई रोक्दै राजस्व सुधार योजना लागू गर्न तीन तहका सरकारहरूलाई सिफारिस गरेको छ।
