सहकारी पीडितका पाँच लाखसम्मको बचत तत्कालका लागि सरकारले नै फिर्ता गर्न सुझाव

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, चैत २९

समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेका सर्वसाधारणको न्युनतम ५ लाख रूपैयाँ सम्मको बचत रकम फिर्ता गराउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सिफारिस गरेको छ।

आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।

‘समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीहरूलाई पनि कर्जा लिन र बचत जम्मा गर्न २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले सहकारीमार्फत हुने अत्यधिक जोखिम रोक्न सकिने आयोगको ठम्याइ छ।

सहकारी क्षेत्रको अनियन्त्रित विस्तार, कमजोर लेखाप्रणाली र नियमन अभावकै कारण समस्या चुलिएको भन्दै व्यापक सुधारका सिफारिसहरू आयोगले गरेको छ।

तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सुझाव दिएको छ। यद्यपि, अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको शाखा विस्तार पनि रोकिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

अहिले एकभन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई समेटेर लेखापरिक्षण गरी आवश्यकता अनुसार शाखा बन्द गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

अहिले मुलुकभर कति सहकारी सञ्चालनमा छन्, कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै आयोगले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई सहकार्य गरी विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न सुझाव दिएको छ।

सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाउने स्थानीय तहका कर्मचारी र संस्थागत संरचनालाई थप सक्षम बनाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।

यो पनिः

ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर फेरि ७० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिस

अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगले खारेज गर्न भनेको १२ कानुन

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले औंल्याएको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती र समाधानका उपाय

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ? (पूर्णपाठ)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०८१ ११:००

सिफारिस