मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरूमा उत्पन्न तनावका कारण नेपाली अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेको छ। कच्चापदार्थ पाउन गाह्रो र अत्यधिक मूल्यका कारण धेरै उद्योगहरू आफ्नो उत्पादन घटाउन बाध्य भएका छन्।
यही स्थिति कायम रहे नेपालको औद्योगिक उत्पादनदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रोजगार, बजार मूल्य र समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
खासगरी प्लास्टिक, प्याकेजिङ, पेय पदार्थ, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि, पाइप लगायत करिब ९ थरी उद्योगले कच्चापदार्थ नपाएको बताएका छन्। सिमेन्ट, फलाम/डन्डी जस्ता उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरत आचार्य पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका औद्योगिक कच्चापदार्थको आपूर्ति घटेको बताउँछन्।
नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा खाडी मुलुकबाट कच्चापदार्थ आयात नगरे पनि भारतमार्फत् आउने अधिकांश सामग्रीको आपूर्ति त्यही क्षेत्रसँग जोडिएकाले युद्धको असर नेपालसम्म आइपुगेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार भारतीय बन्दरगाहहरूमा देखिएको अवरोधले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। भारतका विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाहमा हजारौं कन्टेनर थन्किएका छन्। त्यस्तै, रेलमार्गमा यात्रुवाहक र मालवाहक दुवैको चाप हुँदा कच्चापदार्थ लगायतका सामान नेपाल आइपुग्न ढिलाइ भइरहेको छ।
अर्डर गरिएका सामान समयमै नआउँदा उत्पादन योजना नै बिग्रिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यस्तै अवस्था केही साता कायम रहे उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने महासंघका कोषाध्यक्ष आचार्यले बताए।
'उद्योगीहरूमा ठूलो त्रास छ। केही दिनमै अवस्था सुधार नभए धेरै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उत्पादन रोकिँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समेत गाह्रो भइरहेको छ,' उनले भने।
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु अर्को समस्या हो। यसले डलरमै किन्नुपर्ने कच्चापदार्थको लागत महँगो परेको उनी बताउँछन्।
उद्योगीहरूका अनुसार करिब दुई करोड डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्न एलसी खुलिसकेको भए पनि सामान नआएको अवस्था छ। यसले उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ।
खाडी युद्धको प्रभावले सबभन्दा बढी असर प्लास्टिक उद्योगमा देखिएको छ। पोलिमर ग्रानुल्स नपाउँदा उत्पादन लगभग ठप्प भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
प्याकेजिङ उद्योगमा पनि प्लास्टिकमा आधारित बोरा, बट्टा र खोलको अभाव छ। यसको असर अन्य उद्योगमा समेत सरेको छ।
पेय पदार्थतर्फ पानी र जुस उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बोतल र जार नपाउँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि प्याकेजिङ अभावले उत्पादन प्रभावित भएको छ।
त्यस्तै, औषधि उद्योगले एपिआई र इथानोलमा आधारित कच्चापदार्थ नपाउँदा उत्पादन घटाउनुपरेको बताएका छन्। पाइप उद्योगमा आवश्यक पोलिमर उपलब्ध नहुँदा उत्पादन घटेको छ।
सिमेन्ट उद्योगमा प्याकेजिङका लागि बोरा अभाव र फर्नेस आयलको कमीले उत्पादनमा असर परेको छ भने फलाम तथा डन्डी उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्।
औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, खाडी युद्धको राप नेपाली चुह्लोचौकामा समेत पर्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अहिलेसम्म समस्या नदेखिए पनि खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा बिक्री भइरहेको छैन।
उपभोक्ताले हप्तौं कुर्दा पनि ग्यास पाइरहेका छैनन्। नेपाल आयल निगमले तीन महिनायताकै सबभन्दा बढी ग्यास आयात भएको दाबी गरे पनि बजारमा उपलब्धता छैन। माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र बिक्री गरिरहेको छ। त्यही आधा सिलिन्डर ग्यास पनि भनेका बेला नपाइने समस्या उपभोक्ताले झेलिरहेका छन्। ग्यास अभावकै कारण कतिपय रेस्टुरेन्टले आफ्नो मेनु कटौती गरेको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलन अनुसार कच्चा तेलको मूल्य एक वर्षसम्म प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा बजार मूल्य ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्छ। अहिले तेलको मूल्यमा ४० डलरभन्दा बढीको वृद्धि भइसकेको छ। यो अवस्था निरन्तर रह्यो भने १ प्रतिशत विन्दुले मुद्रास्फीति बढ्ने आकलन गरिएको छ।
अर्थशास्त्री गुणाकर भट्ट तेलको संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई आर्थिक संकुचनतर्फ लैजाने जोखिम औंल्याउँछन्।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य १० डलर प्रतिब्यारेल बढ्दा विश्व आर्थिक वृद्धि ०.१५ प्रतिशत घट्छ। भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा त्यसको असर तुरून्त देखिन्छ। त्यसैले तेल महँगिए नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुने र आर्थिक वृद्धि घट्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक माग दुवै कमजोर हुन सक्छ।'
त्यस्तै, महँगो तेल आयातमा डलर बढी खर्च गर्नुपर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने र यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढ्ने पनि उनले बताए।
