प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार बनाउन गइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसअघिका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक हजारभन्दा बढीलाई राजीनामा दिन भनेपछि त्यसको पक्ष-विपक्षमा बहस सुरू भएको छ।
अघिल्ला सरकारले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने रास्वपाको तयारी हो।
रास्वपाले भनेजस्तो ११ सयभन्दा बढीलाई एकैचोटि राजीनामा दिन लगाउँदा त्यसले शासन व्यवस्थामा कस्तो असर पार्छ भनेर हामीले पूर्वप्रशासकहरू बैकुण्ठ अर्याल, उमेश मैनाली र कृष्ण ज्ञवालीसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरू नयाँ म्यान्डेटसहित आएको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी नयाँ टिम बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि यसले संस्थागत र कानुनी जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने बताउँछन्।
खासगरी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया लामो भएकाले अहिले नै सबैलाई राजीनामा दिन लगाएर लामो समयसम्म ती पद रिक्त राख्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११ सयभन्दा बढीलाई एकै डालोमा राखेर राजनीतिक निकटता वा चलखेलका आधारमा मात्र नियुक्ति पाएका हुन् भन्ने भाष्य बनाउनु पनि गलत भएको उनीहरूको जिकिर छ। तीमध्ये धेरै जना योग्यता र क्षमताकै आधारमा त्यहाँ पुगेकाले सक्षम व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो दण्डित गर्नु अनैतिक हुने प्रशासन क्षेत्रका यी विज्ञहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारले गरेका सबै नियुक्तिलाई बिनाआधार खारेज गर्दा कानुनी झमेला उत्पन्न हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रक्रिया नपुर्याई हटाउँदा कानुनी रूपले चुनौती दिन सक्ने ठाउँ रहन्छ। अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिनसक्छ। विगतमा पनि राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड लगायत निकायका प्रमुखलाई चलाउँदा कानुनी जटिलता आएका थुप्रै उदाहरण छन्।
२०७८ चैत २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएपछि उनी काममा फर्किएका थिए। अधिकारी पूरा कार्यकाल बिताएर २०८१ चैतमा बिदा भएका थिए।
त्यति पछाडि पनि फर्कनु पर्दैन। जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री नियुक्त कुलमान घिसिङले २०८२ असोजमा विद्युत प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै शाक्यलाई पूर्ववत् काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको थियो। उनी अहिले पनि प्राधिकरण प्रमुखमा कार्यरत छन्।
यति मात्र होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई प्रशासनिक निर्णयबाट २०८२ जेठमा ६ महिना निलम्बन गर्दा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशबाट उनी काममा फर्किएका थिए।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टविरूद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा पनि भट्टकै पक्षमा आदेश आएको थियो।
विगतका यस्ता नजिरका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई चलाउँदा कानुनी आँखाले हेर्नुपर्ने पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्।
अब बन्ने सरकारले राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने सफा मनसाय राखेर यस्तो निर्णय गर्न खोजेको हो भने भोलिका दिनमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू खोज्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिन उनीहरूले सुझाएका छन्। अहिले पनि विभिन्न सेवा आयोगहरूमा पदपूर्तिको काम लोकसेवा आयोगले नै गरिरहेको छ। सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिँदा नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ हुन्छ।
हामीले कुरा गरेका तीन जना पूर्वप्रशासकको भनाइ यस्तो छ —
बैकुण्ठ अर्याल, पूर्वमुख्यसचिव
जनताले यो निर्वाचनमा संरचनागत परिवर्तनको म्यान्डेट दिएका छन्। जसरी गाडीको इन्जिनमा समस्या भए फेर्नुपर्छ, त्यसैगरी नयाँ म्यान्डेट पाएको सरकारले पनि मन्त्री मात्र होइन, आफूलाई काम गर्न सहज हुने नयाँ टिम बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो।
हामीकहाँ परिवर्तनलाई जहिले पनि प्रतिरोध गरिन्छ। तर परिवर्तनलाई प्रतिरोध नगरी सहज संक्रमणको वातावरण बनाउनुपर्छ।
यसो भन्दाभन्दै सरकार परिवर्तन हुनासाथ सबै संयन्त्र परिवर्तन हुने गरी विजेताले सबै पद पाउने प्रथा नेपालमा छैन। शासन व्यवस्थाका विभिन्न अंगमा रहेका ११०० भन्दा धेरैलाई एकै पटक हटाउँदा संवैधानिक र नियमनकारी निकायमा 'भ्याकुम' (रिक्तता) उत्पन्न हुन्छ।
उदाहरणका लागि — संवैधानिक नियुक्तिहरूको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले राजीनामा दिन लगाएर लामो समयसम्म ती पदहरू रिक्त राख्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्छ।
यति मात्र होइन, संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई हटाउन 'महाअभियोग' जस्तो झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। यदि नियुक्ति पाएकाहरूले आफै राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिए त्यो राम्रो विकल्प हो। उनीहरूलाई जबर्जस्ती निकाल्दा अदालतले फेरि त्यही पदमा पुनर्स्थापित गरिदिनसक्छ। यसले सरकार र उक्त निकायबीच दुरी बढाउँछ। पद सधैं धरापमा रहने डरले कर्मचारी वा पदाधिकारीमा काम गर्ने जाँगर हुँदैन।
कुनै पनि संस्थाको निर्माण र नेतृत्व विकास भनेको आफैमा लामो प्रक्रिया हो। अहिले विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा रहेका ११०० भन्दा धेरै अर्थात् सबै खराब छैनन्। तीमध्ये धेरै जना योग्यता र क्षमताकै आधारमा त्यहाँ पुगेका हुन सक्छन्। राजनीतिक निकटता वा चलखेलका आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हो भन्ने भाष्य बनाउनु गलत हुन्छ। योग्यतामा आधारित सक्षम मान्छेलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो दण्डित गर्नु अनैतिक पनि हो।
क्षमता भएर पनि कार्य-सम्पादन नगर्नेहरूलाई भने राखिरहनु हुँदैन। बद्नियत र लेनदेनका आधारमा आएका अयोग्यहरूलाई पनि हटाउनु जायज हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई एउटै डालोमा नराखी काम गर्न सक्षम र अक्षम व्यक्तिबीच फरक छुट्याएर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।
अर्कातिर, संस्थागत अनुभव र ज्ञान जोगाउन पनि सबैलाई एकैचोटि हटाउन हुँदैन। राष्ट्र बैंक र लगानी बोर्ड जस्ता निकायका प्रमुखलाई चलाउँदा विगतमा कानुनी जटिलता आएका उदाहरण छन्। त्यसैले, यसलाई राजनीतिक, संस्थागत र कानुनी पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ।
राज्यले भविष्यमा आवश्यक देखे योग्य व्यक्तिहरूलाई फेरि सेवा लिन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नु सरकारका लागि पनि राम्रो हो।
उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष लोकसेवा आयोग
राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने सफा मनसाय राखेर यो निर्णय गरिएको हो भने एउटा सकारात्मक प्रयास हो। यसका लागि भोलि नियुक्त हुने व्यक्तिहरू खोज्ने र सिफारिस गर्ने काम लोकसेवा आयोगलाई दिन उपयुक्त हुन्छ। यदि साँच्चै राजनीतिक नियुक्ति रोक्न खोजेको हो भने अबका सबै नियुक्तिमा यही प्रणाली अनुसरण गर्नुपर्छ।
अहिले पनि विभिन्न सेवा आयोगहरूमा पदपूर्तिको काम लोकसेवाले नै गरिरहेको छ। सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिँदा नियुक्तिको प्रक्रिया स्वच्छ हुन्छ।
उदाहरणका लागि — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको सिफारिस लोकसेवाले नै गर्ने गरेको छ। बिमा बोर्डमा हुने नियुक्तिहरूमा पनि लोकसेवाको संलग्नता रहने व्यवस्था छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि लोकसेवाकै अध्यक्षको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ।
अहिले ११०० जनालाई एकैचोटि निकाल्न खोजेकोभन्दा पनि उनीहरूलाई आफै मार्गप्रशस्त गर्न भनिएको देखिन्छ। यसरी एकैचोटि धेरै संख्यामा पदाधिकारीहरू हट्दा सेवा प्रवाहमा तत्काल केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
प्रत्येक निकाय र संस्थाको आफ्नै छुट्टै ऐन-कानुन र प्रक्रिया हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थाको आफ्नै विशिष्ट ऐन हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया र विधि नपुर्याई हटाइए अदालतले उनीहरूलाई फेरि पुनर्बहाली गरिदिने जोखिम रहन्छ।
यति मात्र होइन, अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई बिनाआधार खारेज गर्दा कानुनी झमेला उत्पन्न हुन सक्छन्। यसले उक्त संस्था लामो समय नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहने वा सरकारसँग दुरी बढ्ने जोखिम रहन्छ। एकैचोटि कर्मचारी वा पदाधिकारी हेरफेर गर्दा सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले सम्मानजनक रूपमा छाडेर मार्गप्रशस्त गर्नुलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिन्छ। त्यसपछि नयाँ नियुक्तिका लागि विधिको पालनामा जोड दिनुपर्छ। लोकसेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष निकायलाई बलियो बनाउनु नै सुशासनको आधार हो।
कृष्ण ज्ञवाली, पूर्वसचिव
मलाई यो राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११ सयभन्दा बढीलाई एकैचोटि राजीनामा दिन लगाउने भन्ने समाचारमा अझै पनि विश्वास छैन। यदि साँच्चै त्यसो भनिएको हो भने यो साह्रै अस्वाभाविक हुन्छ जस्तो लाग्छ।
योग्यतालाई कुल्चेर दलीय आबद्धताका आधारमा गरिएका नियुक्तिका हकमा मात्र राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर भन्नु ठिक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सरकारको प्रस्तावलाई सम्मानजनक रूपमा स्वीकार गर्दै आफै छाडेनन् भने विधि पुर्याएर बिदा गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा हुने र योग्यता कुल्चिने काम पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। तर विवेकहीन ढंगले सबैलाई राजीनामा देऊ भन्नु हुँदैन। यसरी सबैलाई हटाउँदा योग्यताका आधारमा आएकाहरूमाथि अन्याय हुन्छ। कसैलाई न्याय गर्दा अरूमाथि अन्याय गर्नु ठिक होइन।
एकै पटक सबैलाई निकाल्दा संस्थागत अनुभव र ज्ञान समाप्त भएर जान्छ। नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया आफैमा जटिल छ। कतिपय संस्थाहरूमा कानुन परिमार्जन गरेर नियुक्तिलाई बलियो बनाइएको छ। लगानी बोर्डको सिइओ पदमा विगतमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदा विवाद हुने गरेको थियो। यस्तोमा विधिसम्मत ढंगले काम नभए जटिलता सिर्जना हुन्छ र मुद्दामामिला सुरू हुन्छ।
त्यसैले, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे मात्र निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर हटाउनुपर्छ। नत्र त्यस्तो निर्णयमा कानुनी रूपले चुनौती दिन सकिने ठाउँ बन्छ। यसले थप समस्या ल्याउन सक्छ।
संस्थागत विकासको दृष्टिले पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्नु उपयुक्त होइन।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
