प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सार्वजनिक तथा निजी संरचना ध्वस्त हुने गरी भएका घटनामाथि छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्नेबारे परामर्श गरिरहेकी छन्।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिए।
'छानविन प्रतिवेदन तयारै छ, सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे सरोकारवालाहरूसँग राय-परामर्श लिइरहनुभएको छ,' रावलले सेतोपाटीसँग भने।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटवार्तामा पनि प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो। तर यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै टुंगो नलागेको उनले जानकारी दिए।
'उहाँहरूबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा के हुन्छ र नगर्दा के हुन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो। सार्वजनिक गर्नुभन्दा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो भन्ने भयो,' रावलले भने, 'उहाँहरूबीच सबै पक्षमा छलफल भए पनि यही गर्ने कुनै निष्कर्षमा पुगिएको थिएन।'
चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले यो सरकारको अब दुईदिन बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भए यी दुईदिनभित्रै गर्नुपर्ने छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतले भने प्रतिवेदनमाथि अहिले पनि अध्ययन नै भइरहेको बतायो।
'सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने कुरा खासै भएको छैन। अध्ययन गरिरहेकै छौं,' गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामाथि अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनाइएको जाँचुबझ आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्कीले उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बचन दिएकी थिइन्।
'आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ,' निर्वाचन सकिएपछि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी थिइन्, 'मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनु हुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने हामी ती प्रतिवेदन हेर्छौं र सार्वजनिक गरिदिन्छौं, ताकि जनताले थाहा पाऊन्।'
तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ।
यसबारे पछिल्लो मन्त्रपरिषद बैठकमा समेत छलफल भएको थियो। त्यति बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
'प्रतिवेदन आएको छ, सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ। पारदर्शिता पनि हुन्छ,' उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि त्यसो भए अध्ययन गर्ने भनेकी थिइन्। त्यसको एउटा प्रति मुख्यसचिवलाई पनि दिइएको थियो।
गएको बिहीबार सेतोपाटीसँग सहरी विकास तथा योजना मन्त्री कुमार इङ्नामले थप अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद पुगेको बताएका थिए।
'मन्त्रिपरिषदमा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे छलफल चलेको थियो। समितिले नै यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अझै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेकाले अहिले नै सार्वजनिक नगरौं भन्ने निर्णय भयो,' उनले भने।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले एक सातादेखि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
