नेपालमा गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा दुई दिने पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सुरू भएको छ।
'उद्यमशीलता फैलाऔं, युवा स्वरोजगार बनाऔं' भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनमा नीति निर्माता, नियामक निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त सञ्चालक तथा देशभरबाट ६ सयभन्दा बढी सदस्यको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले नेपालमा गरिबी घटाउन लघुवित्त क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए।
उनका अनुसार नयाँ मापदण्डअनुसार गरिबी दर करिब २० प्रतिशतमा झरेको छ।
तर जाजरकोटजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै उच्च गरिबी रहेकाले लघुवित्त सेवा त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
डा. श्रेष्ठले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासनको कमजोरी र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख चुनौती भएको बताए।
उनले लघुवित्त संस्थाहरूले अब 'क्रेडिट प्लस' मोडल अवलम्बन गर्दै ऋण प्रवाहसँगै उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रविधि र समयअनुसार लघुवित्त प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरू केवल कर्जा प्रवाहमा सीमित नभई उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले सदस्यलाई ऋणी मात्र होइन, उद्यमी बनाउन सकेमा आय वृद्धि र कर्जा असुली दुवै सहज हुने बताए।
साथै, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको 'थ्री जिरो' अवधारणाअनुसार शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य कार्बन उत्सर्जनलाई लघुवित्तको लक्ष्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ र तथ्यांकमा दोहोरोपनाको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै करिब ६० लाख घरधुरी बराबर सदस्य संख्या देखिनु अवास्तविक भएको बताए।
वास्तविक ऋणी संख्या करिब २९ लाख हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
साथै, क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति र 'म्यानिपुलेसन' नियन्त्रण नगरे स्थिति गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिए।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन 'लघुवित्त विकास कोष' स्थापना गर्न सरकारसँग प्रस्ताव राखे।
विश्व बैंक र एडिबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरी कोष स्थापना गर्न सके सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह सम्भव हुने र विपन्न वर्गलाई राहत पुग्ने उनले बताए।
उनका अनुसार हाल ५१ लघुवित्त संस्थामार्फत करिब २७ लाख व्यक्तिले कर्जा लिएका छन् भने कुल कर्जा लगानी ५ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त क्षेत्र आर्थिक प्रणालीको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै यसको विकल्प सोच्न नसकिने बताए।
उनले खराब कर्जा बढ्नु मुख्य चुनौती भएको स्वीकार्दै विगतका कमजोरी सुधार्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताए।
निर्देशक पौडेलले विगतमा भएका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै अनावश्यक व्यक्तिलाई कर्जा दिनु र लघुवित्त एवं सहकारी बीचको भिन्नता बुझाउन नसक्नु मुख्य त्रुटी रहेको औंल्याए।
उनले राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको ब्याजदर सीमा तोकेको सन्दर्भमा ‘मिटरब्याजी’को आरोपको प्रतिवाद गाउँ–गाउँमा पुगेर गर्नुपर्ने बताए।
साथै, मर्जर नीतिमार्फत संस्थाको संख्या घटाएर करिब ४९ मा झारिएको र एक ऋणीले दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले सहकारी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लघुवित्तजस्तै काम गर्ने सहकारीहरूले सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
उनले सदस्यलाई उद्यमी बनाउन सकेमा खराब कर्जा घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले लघुवित्त क्षेत्र सुधार, नियमन र दीगो विकासका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
