बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई ९ करोड भारतीय रूपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतबाट अन्तरिम राहत मिलेको छ।
बुधबार अदालतले पहिले दिएको अन्तरिम निलम्बन आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै उक्त राहतको अवधि अप्रिल १ सम्म बढाइदिएको हिन्तुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। यसको अर्थ अहिले यादवलाई जेल जानुपर्ने छैन, तर मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै बाँकी छ।
मुद्दामा यसअघि तल्लो अदालतले यादवलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको आदेशपछि उनलाई आत्मसमर्पण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो। तर त्यसविरूद्ध उच्च अदालतमा दायर गरिएको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सजाय कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाएको हो। अन्तरिम जमानत पाएपछि राजपाल यादव गत महिनाको सुरूमा तिहाड जेलबाट रिहा भएका थिए।
समाचारअनुसार सुनुवाइका क्रममा यादवले उजुरीकर्तासँगको आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र उल्लेखनीय रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए। सोही आधारमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि उनलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
उच्च अदालतले यादवलाई तोकिएको मितिमा नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै मुद्दाको थप सुनुवाइ जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। साथै, बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धी प्रगति विवरणसमेत अदालतमा पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
यो मुद्दा पुरानो आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित छ। उक्त लेनदेनअन्तर्गत जारी गरिएको चेक बाउन्स भएपछि उजुरी दर्ता भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही प्रकरणमा तल्लो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही अघि बढाएको थियो।
हालका लागि उच्च अदालतको आदेशले यादवलाई जेल जानबाट राहत दिएको भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।
