निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ।
आयोगले परिणाम बुझाएसँगै सरकार कहिले बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको झन्डै दुई तिहाइ हो।
अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
रास्वपाले निर्वाचनअघि वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी गरेको थियो।
अब रास्वपाले बालेनसँग भएको पूर्ववत समझदारीअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने हुन्छ। अब रास्वपाका सांसदहरूको बैठक बसेर दलको नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ।
बालेनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन। किनभने उनी संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा विश्वासको मत भने लिन पाउँछन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी बुहमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
'राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरेपछि बहुमत प्राप्त दललाई दलको नेताको नाम माग्नुपर्छ', अधिकारीले भने, 'नेताको नाम प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले बहुमत प्राप्त दलको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन।'
