राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अभियोगपत्रहरू संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटाउन स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ।
गत आइतबारदेखि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ आज सकिएको हो।
यस रिटमाथिको आदेश आउन भने बाँकी छ।
बिहीबार निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र निवेदक स्मृति अधिकारीले जबाफी बहस गरेका छन्।
विपक्षीहरू महान्यायाधीवक्ता र रवि लामिछानेका वकिलहरूको बहस सुनेपछि निवेदकका वकिलले जबाफी बहस गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अभियोग संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अर्थ कसुर नै झिक्ने होइन केही गल्ती भएमा सच्याउने मात्र भएको तर्क गरे। ‘संशोधन भनेको कुनै त्रुटि भएमा सच्याउने भन्ने अर्थ लाग्छ। संशोधनको अर्थ पुरै कसुर नै झिक्न मिल्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
अभियोगपत्र संशोधन गरेर दुई वटा कसुर हटाएपछि, सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न सकिने भनेर महान्यायाधीवक्ताले भनेबाटै यो त्रुटि सच्याउन लागिएको होइन भन्ने थाहा पाइने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संशोधन गरी फिर्ताको निर्णय लिएको उनले तर्क राखे।
‘सरकारी वकिलको काम अभियोजन गर्ने हो। राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएर रविविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको रहेछ भने त न्यायलयले निर्णय गर्छ नि। जसले मुद्दा चलाएको छ, उसैले फैसला गर्न मिल्छ श्रीमान्? विधिको शासन अनुसार चल्न पर्ला नि,’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे।
उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा रहेको तर्क गर्दै उनले लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गरिए कालो सूचीमै समेत पर्न सक्ने उनले बताए।
‘राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति, हाइप्रोफाइल व्यक्तिको केस फिर्ता लिने हो भने ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट वञ्चित हुन्छौं,’ उनले भने।
उनले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीश सुवेदीले यो विषयमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेकी थिइन्।
‘विधिको शासन अनुसार यो विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरी सरकारी वकिल हुँदै जिल्ला अदालतमा पुगेको विषय छ, तर सार्वजनिक चासोको विषयको रूपमा रिटमार्फत सर्वोच्चमा आयो। यो विषय त जिल्ला अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ, सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीको प्रश्न छ नि?,’ सुवेदीले प्रश्न गरिन्।
त्रिपाठीले कानुनको घोर उल्लंघन भएको अवस्थामा रिटमार्फत सर्वोच्च आउनु परेको जबाफ दिए।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेका अभियोगपत्र संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर हटाउने निवेदन दिनका लागि सरकारी वकिलहरूलाई स्विकृति दिएकी थिइन्।
उक्त दफाअनुसार महान्यायाधीवक्ताले निर्णय लिँदा उपयुक्त प्रमाण भेटिनुपर्नेमा विपक्षी (महान्यायाधिवक्ता)ले पेस गर्न नसकेको पनि त्रिपाठीले बताए।
उनी पछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बहस गरेका थिए।
उनले महान्यायाधिवक्ता भण्डारी लगायतले बहस गर्दा सरकारी वकिलले भ्रम सिर्जना गरेको बताए। सरकारी वकिलले बहस गर्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारलाई सर्वोच्च लिएर आयो भन्ने भाष्य बनाएर भ्रम सिर्जना गरेको तर्क राखे।
‘श्रीमान्, यहाँ धेरै ठूलो भ्रममा पार्न खोजेको दखियो। दफा ३६ अनुसार संशोधन गरी कसुर फिर्ता लिन मिल्दैन भनेर सर्वोच्च आएका हौं। त्यस दफा अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जिल्ला अदालतले हेर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। दफा ३६ को व्याख्या जिल्ला अदालतले गर्छ भन्नू मूर्खतापूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यो कुरा रेकर्डमै राखियोस् श्रीमान्, यस्तो कुरा कल्पना समेत गर्न सकिन्न। सर्वोच्चले नै हो यस विषयमा बोल्ने हो। दफा ३६को प्रयोगको न्यायिक समीक्षाका लागि यहाँ आएका हौं।’
उनले रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ताका लागि दफा ३६ अनुसार लिइएको प्रक्रिया पनि गलत लिएको बताए।
एउटै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने फेरि त्यही महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै संशोधन गरेर हटाउनका लागि निवेदन पेस गर्ने? भन्ने उनको प्रश्न थियो।
उनले महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको पनि बताए।
‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अन्य सरकारी वकिलले पनि यो विषय गर्न मिल्दैन भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। टिप्पणीमा लेख्न सक्नुपर्थ्यो। तर महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट च्यूत हुनुभएको छ,’ उनले भने।
उनले संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितको हक इजलासलाई सम्झाउदै महान्यायाधीवक्ता जिम्मेवार नभएको बताए।
‘संविधानको मौलिक हकले नै पीडितलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ जो अपराध पिडितको हक हो।महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय लिनु अघि त्यस धारालाई हेर्न पर्थ्यो। पीडितसँग बुझ्न पर्थ्यो, जानकारी दिनुपर्थ्यो। खोई जानकारी दिएको?,’ उनले प्रश्न राखे।
उनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलले पीडितको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै निष्तेज पार्नतिर लागेको पनि बताए।
‘महान्यायाधिवक्ताको काम सरकार वादी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने हो। निष्तेज पार्ने होइन। कानुनको परिकल्पना विपरीत काम भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यो निर्णय विदेभपूर्ण छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हजारौं छन्। तर रवि लामिछानेविरूद्ध कै मुद्दा मात्रै किन? शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर हो? उहाँहरूले अधिक अभियोजन भयो भन्नुभएको छ। अधिक अभियोजन भएको रहेछ भने त जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधिन नै थियो त। जिल्ला अदालतमाथि चाहिँ किन अविश्वास गरी महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नुभयो?’
यस मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आफैं न्यायाधीश बनेको पनि उनले बताए।
‘महान्यायाधिवक्ता एक व्यक्ति आफै सरकारी वकिल पनि बन्नुभयो, महान्यायाधिवक्ता पनि बन्नुभयो र आफैं न्यायाधीश पनि बन्नुभयो। यो शक्तिको दुरूपयोगको नमूना हो। त्यसैले यो रिट जारी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यस अनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवदेन दिएका थिए।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।
'रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो।
यसबीच पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिम धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो।
लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
