राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरी हटाउने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय विरूद्धको रिट दोस्रो दिन पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासमा सोमबार पनि निरन्तर बहस भएको हो। बहस नटुंगिएपछि सर्वोच्च अदालतले यस रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।
रिटको बाँकी सुनुवाइ मंगलबार हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
‘रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। भोलि फेरि सुरू हुनेछ,’ उनले भने।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै रवि लामिछानेका वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन्।
मंगलबार रविकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र निवेदकको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यस अनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवदेन दिएका थिए।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।
'रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो।
यसबीच पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिम धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो।
लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
