महिला सांसद
फेवातालदेखि अन्नपूर्ण शृंखलासम्म फैलिएको र पदमार्गदेखि पर्यटकीय गाउँहरू जोडिएको कास्की–३ बाट यसपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी छन्, बिना गुरूङ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित गुरूङलाई चुनावी अभियानकै क्रममा गाउँलेहरूले आफ्ना ठाउँका समस्या लिखित रूपमा बुझाएका थिए।पर्यटन व्यवसाय, फेवाताल अतिक्रमण, पदमार्ग सुधार र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका योजनाहरू पनि उनले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट पाएकी छन्। अब यी सबै मुद्दा संसदमा उठाउने जिम्मा बिनाको काँधमा आएको छ।
'तपाईंहरूले दिनुभएका सम्पूर्ण निवेदन, सुझाव, समस्या र समाधानका उपायलाई फाइल बनाएर राखेकी छु,' चुनाव जितेपछि उनले भनिन्, 'एक एक गरेर संसदमा उठाउने छु, नीतिगत सुधारका लागि तपाईंको आवाज जस्ताको तस्तै राख्नेछु।'
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि गुरूङले यो जितलाई अन्तिम उपलब्धि मानेकी छैनन्। उनले यसलाई सुरूआत मात्र भनेकी छन्। जनताका सेवक बन्न राजनीतिमा होमिएको बताएकी गुरूङले आगामी ५ वर्षे कार्यकालमा आफूले पाएका सम्पूर्ण जिम्मेवारी इमानदार भएर पूरा गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेकी छन्।
'चुनाव जितियो, तर यो त सुरूआत मात्र हो,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'जनताले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका छन्। अब त्यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नुपर्छ।'
सांसद निर्वाचित भएपछि गाउँ गाउँमा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै हिडेकी गुरूङ आफ्नो जितलाई उत्साहभन्दा जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताउँछिन्।
आफूले पाएको मतलाई परिणाममुखी कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीको सुरूआत भएको उनको भनाइ छ।
'हामी काम गर्ने पार्टी हौं भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने चुनौतीको सुरूआत भएको छ,' उनले भनिन्।
दुई दशकभन्दा बढी समय समाजसेवा र व्यवसायमा रमाएकी गुरूङले राजनीतिलाई पहिलो रोजाइ बनाउने सोचेकी पनि थिइनन्।
पर्वतमा जन्मिएकी ५३ वर्षीया गुरूङको राजनीतिक यात्रा आकस्मिक घटना होइन। उनको राजनीतिको जग सामाजिक सक्रियता र नेतृत्वको जगमा उभिएको छ।
सञ्जीवनी दिदीबहिनी संघ नेपालकी संस्थापक गुरूङ लायन्स क्लब अफ पोखरा सिर्जना चौतारीका वरिष्ठ सल्लाहकार, तमु धीं नेपाल, तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, हिमाली सांस्कृतिक परिवार लगायत संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर उनले समाजमा योगदान गरेकी छन्।
व्यावसायिक रूपमा पञ्चासे केबलकार सञ्चालक समितिको सदस्य रहेकी गुरूङ पोखराकै गोल्डेन सहकारीकी उपाध्यक्ष पनि हुन्।
सामाजिक र व्यावसायिक कार्यमा रम्दै गर्दा उनले कतिपय नीतिगत समस्या देखिन्। यस्ता नीतिगत समस्या र राजनीतिमा देखिएका विकृति हटाउन राजनीतिमै प्रवेश गर्नुपर्ने सोच दुई वर्षअघि बनाएको उनी बताउँछिन्।
'सामाजिक काम मात्र गरेर पुग्दो रहेनछ,' उनले भनिन्, 'वास्तविक परिवर्तन गर्न त नीति निर्माणको तहबाट काम गर्नुपर्दो रहेछ।'
सामाजिक कार्यमा मग्न रहँदा नै गुरूङले रवि लामिछानेले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम 'सिधा कुरा जनतासँग' नियमित हेर्थिन्। उनी त्यो कार्यक्रमबाट उनी प्रभावित थिइन्। लामिछानेले टेलिभिजन कार्यक्रममा उठाएका भ्रष्टाचार र बेतिथिका मुद्दा गुरूङलाई साहसिक लाग्थ्यो।
टेलिभिजन कार्यक्रम छाडेर लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर राजनीतिमा होमिएपछि उनले पनि सामान्य समर्थन मात्र जनाएकी थिइन्। पार्टी सदस्यता लिएकी थिइनन्।
रास्वपा स्थापना गरेर सभापति बनेका लामिछानेलाई जब सहकारी ठगीको अभियोग लाग्यो, त्यसपछि गुरूङले पुराना दलहरूले लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधेको महसुस गरिन्।
'पुराना दलका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले त्यस्तै प्रकृतिका सहकारी ठगी गर्दा पक्राउ नपर्ने, लामिछानेलाई भने अनुसन्धानका लागि मात्र कास्की प्रहरीमा ८४ दिनसम्म हिरासतमा राखियो,' उनले भनिन्, 'एउटा पार्टीको सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर हिरासत र कारागार पठाउने कार्य भयो। सहकारी ठगीमा जोडिएका पुराना पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई भने कसैलाई कारबाही भएन।'
लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको हिरासतमा राख्दा गुरूङ राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै रास्वपाले थालेको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालिन्। उनीसहित केही महिला मात्र मिलेर पनि चिप्लेढुंगामा प्रदर्शनमा बस्थिन्। त्यस क्रममा प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका दिनहरू अहिले पनि ताजा छन्।
सहकारी ठगी अनुसन्धान क्रममा चितवनबाट लामिछानेलाई मध्यरात उठाएर पोखरा ल्याएको घटनाले उनी झनै आक्रोशित भइन्।
'राति सुतिरहेको ठाउँबाट उठाएर लैजानु कति भयानक हुन्छ,' उनले भनिन्, 'मानव अधिकार सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।'
लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान चल्दै गर्दा आन्दोलनमा होमिएकी गुरूङले पछि औपचारिक रूपमा रास्वपाको पार्टी सदस्यता लिइन्। घरबाटै अनलाइन आवेदन दिएर पार्टी सदस्य बनेकी गुरूङ अहिले रास्वपा कास्कीको कोषाध्यक्ष छिन्। यसअघि उनी पार्टीको कास्की–३ निर्वाचन क्षेत्रीय समितिको सदस्य बनेर सक्रिय भएकी थिइन्।
पार्टी राजनीतिमा होमिएको दुई वर्षमै र केन्द्रीय तहमा नरहँदा पनि उनले टिकट पाइन्। आफूले टिकट पाउनुमा पार्टीको मूल्यांकन, जिल्ला र केन्द्रका नेताहरूको सिफारिसले काम गरेको उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १८ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यसमध्ये बाँकी सबैमा रास्वपाले पुरूष उम्मेदवार उठाएको थियो भने कास्की–३ बाट उठेकी गुरूङ मात्र महिला उम्मेदवार थिइन्। उनका लागि यो सांसद बन्ने मात्र नभई प्रतिनिधित्वको अवसर पनि थियो।
'महिलाहरू आफै जागरूक भएनन् भने अधिकार हातमा आउँदैन,' उनले भनिन्, 'देशमा ५२ प्रतिशत महिला छन्, मतदातामा पनि महिलाकै बहुमत छ, तर उम्मेदवार किन छैन भनेर मैले आफैलाई प्रश्न सोधेँ।'
राजनीतिमा लागेको दुई वर्षमै निर्वाचनमा होमिएकी गुरूङ भारी मतान्तरका साथ विजयी भइन्। कुल खसेको सदर मतको आधाभन्दा बढी ३७ हजार ७५० मत पाएर उनी निर्वाचित भइन्। उनका निकट प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका मनोज गुरूङले १२ हजार ७८० मत मात्र पाए भने तीन वर्षअघिको निर्वाचन जितेका एमालेका दामोदर पौडेल 'बैरागी' ७ हजार ९०६ मत पाएर तेस्रो भए। यस क्षेत्रमा १ लाख ७ हजार ४६० मतदाता रहेकामा ६५ हजार ४०७ जनाले मतदान गरेका थिए।
चुनावी अभियान दौरान उनले तालदेखि हिमालसम्मका सम्भावना पहिल्याएकी छन्। स्थानीय मतदातासँगको संवादका आधारमा उनीहरूले भोगेका समस्या र समाधानका दीर्घकालीन उपाय खोजी गरेको उनी बताउँछिन्।
फेवातालदेखि हिमालसम्म फैलिएकाले कास्की–३ लाई उनी सर्लक्कै पर्यटीय क्षेत्र मान्छिन्। यहाँ पर्यटन, कृषि र जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको उनले देखेकी छन्। यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले हाल लिएको नीति परिवर्तन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
'लेकसाइडदेखि पदमार्गमा रहेका अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म, माछापुच्छ्रे हिमालका पदमार्गहरूको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। पदमार्गका चिया पसलदेखि लेकसाइडका ठूला पर्यटन व्यवसायीसम्मका समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखेको छु,' उनले भनिन्, 'पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय नीति सुधार गर्नुपर्नेछ र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ।'
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने पदमार्गमा व्यवसाय गर्नेहरूका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समस्या एकातिर छ भने कानुनी दायराभित्र बसेका लेकसाइडका व्यवसायीका छुट्टै समस्या छन्। सरकारले दिने सुविधा छिटो छरितो गर्ने, व्यवसायमैत्री नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
पर्यटनको 'कोर क्षेत्र' रहेको कास्की–३ मा कृषि र जडिबुटी प्रवर्द्धनमा पनि उनले चासो दिएकी छन्। कृषि उत्पादन वृद्धि, उपभोग र बजारीकरणका समस्या समाधान गर्न र स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने उनले बताइन्। पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले बजारीकरणमा समस्या नपर्ने उनको विश्वास छ।
कतिपय पर्यटकीय गाउँहरूमा इन्टरनेट र बिजुलीका समस्या देखिएको भन्दै उनी एक साताका लागि आउने पर्यटकलाई एक महिना बस्न मन लाग्ने बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।
पोखरा महानगरले यो सहरलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेर यत्तिकै छाडेको भन्दै गुरूङ घोषणाले मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछिन्। पर्यटनको राजधानी बन्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धन चाहिने उनको निष्कर्ष छ।
पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखेकी गुरूङले दोस्रो प्राथमिकता कृषिलाई दिएकी छन् भने तेस्रो प्राथमिकता जडिबुटीलाई। कृषि उत्पादनमा जोड दिएकी उनी हिमाली जंगलमा जडिबुटी रहेको र त्यसको व्यावसायिक उत्पादन गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) का कारण कतिपय अवस्थामा जडिबुटी संकलनमा पनि समस्या पर्ने गरेको मतदाताको गुनासो उनले सुनेकी छन्। यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक नीतिगत परिवर्तनको पहल गर्ने सोच उनले बनाएकी छन्।
'जडिबुटीको पनि छुट्टै सेक्टर बनाएर बजारीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'हाम्रो देशमा यति धेरै जडिबुटी छ, जसको खोजतलास गर्ने र बजारीकरण गर्ने सरकारी संयन्त्र पनि छैन।'
चुनावी घरदैलोमा उनले कतिपय ठाउँमा खानेपानी अभाव, भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या लगायत पनि देखेकी छिन्। सबैको घरमा धारा पुर्याउने र भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजना पार्टीको घोषणापत्रमै रहेकाले त्यसलाई तोकिएकै समयमा कार्यान्व्यनमा लैजाने उनले बताइन्।
गण्डकीबाट निर्वाचित एकमात्र महिला सांसद रहेकी गुरूङले महिलाका समस्या उठान गर्ने एजेन्डा पनि बनाएकी छन्। विगतमा सांसदहरू र संविधान निर्माताहरूले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले देखेकी छन्। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवाज उठाउने उनले बताइन्।
'संविधान र कतिपय कानुनहरूमा महिलाका अधिकार लेखिएका छन्। ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'संविधान र कानुनमा लेखिएका प्रावधान कार्यान्वयन भएनन्, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।'
उनले आफ्ना तर्फबाट अब कानुन बनाउँदा होस् कि संशोधन गर्दा, महिलाले समानता अनुभूत गर्ने गरी आवाज उठाउने बताएकी छन्। महिलासम्बन्धी कानुनमा समान ज्याला र रोजगारीको अवसरसम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन र राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुन आवश्यक परेको उनी बताउँछन्। यसका लागि आफूले सदनमा आवाज उठाउने उनको योजना छ।
'महिलाले वास्तवमै अधिकार अनुभूति गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन,' उनले भनिन्, 'अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।'
गुरूङले राज्यका संरचनागत विषयमा पनि सुधार आवश्यक देखेकी छन्। संवैधिानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ। त्यसलाई 'मेरिटोक्रेसी' का आधारमा मात्र नियुक्त गर्न सकिने गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
'संवैधानिक निकाय र राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्ती गर्दा पार्टीका मान्छेलाई होइन, राम्रा मान्छे छान्न मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यस्ता नियुक्तिमा महिला र सीमान्तकृत समुदायले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।'
विगतमा सांसदलाई बजेट दिने गरी बनाइएको संसद विकास कोष लगायतका योजना हुन नहुने पार्टीको वाचापत्रमै रहेकाले सांसदले सिधै बजेट पाउने र खर्च गर्ने प्रणाली गलत भएको उनी बताउँछिन्। पार्टीको वाचापत्र विपरीत आफूहरू नलाग्ने उनको भनाइ छ।
'संसद विकास कोष जस्ता सांसदले बजेट लिने र खर्च गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्छ भनेर पार्टीले वाचापत्रमा लेखेको छ,' उनले भनिन्, 'सिधै सांसदले बजेट माग्ने र खर्च गर्नेभन्दा पनि आवश्यकता र नीतिका आधारमा चल्ने गरी सिस्टम बसाउनुपर्छ।'
'जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा बदल्न हामीले धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ,' उनले अगाडि भनिन्, 'चुनाव जित्नु सुरूआत मात्र हो, काम गर्न बाँकी नै छ।'
***
