अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूमाथि भन्सार दर पुनः बढाउने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले गत वर्षको अप्रिलमा सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई लगाएको थप भन्सार दर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको थियो।
रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेतापनि सर्वोच्चले उनको घोषणाविपरीत आदेश गरेपछि ट्रम्पले उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै शुक्रबार आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए।
शनिबार उक्त दरमा वृद्धि गर्दै ट्रम्पले भन्सार दर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा आफ्नो ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा पोस्ट लेखेर गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले नयाँ भन्सार दर लगाउने घोषणा संघीय व्यापारसम्बन्धी कानुनको धारा १२२ अन्तर्गत गरेका हुन्। यो प्रावधानले अधिकतम १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन पाइन्छ तर १५० दिनभन्दा लामो समय कायम राख्नका लागि कंग्रेसको स्वीकृति चाहिन्छ।
यसअघि कुनै पनि राष्ट्रपति उक्त प्रावधान प्रयोग नगरेको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ। व्यापार क्षेत्रका विज्ञहरूले ट्रम्पले घोषणा गरे पनि कंग्रेसले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अनुमोदन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै गत वर्ष अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि धेरै जसो देशसँग वार्ता गरेर विभिन्न भन्सार दर लगाएका थिए।
उनले लगाएको भन्सार महसुल असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीश सहित रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाको ६-३ को बहुमत छ। तर तीन जना रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले नियुक्त गरेकाको साथ दिए पछि ट्रम्पले सो मुद्दा ६-३ ले हारेका थिए।
ट्रम्पले सन् १९७० को दशकको एक ऐन (इन्टरनेसनल इमरजेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट) अन्तर्गत भन्सार लगाएका थिए। तर युद्धका बेला राष्ट्रपतिलाई दिइएको सो अधिकार ट्रम्पले सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ।
बहुमतको फेसला लेख्दै रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले शान्तिको समयमा भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार केवल संसदलाई मात्र भएको औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, कार्यकारी निकाय (राष्ट्रपति) लाई कर लगाउने कुनै पनि अधिकार नदिइएको पनि प्रष्टयाएका छन्।
रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले नै आफुलाई हराएपछि ती न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्दै ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई युरोपेली मुलुकहरूले भने स्वागत गरेका छन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले लोकतन्त्रमा शक्तिको सन्तुलन आवश्यक हुने बताएका छन् भने जर्मन चान्सलर फ्रेडरिच मर्जले यस निर्णयले जर्मन कम्पनीहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
