भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको जेनजी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। देशभर प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट गरी कुल जम्मा २७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
अन्तिम मत परिणाम अनुसार नेपालमा इतिहास बोकेका पुराना राजनीतिक दलको सिट संख्यामा भारी मात्रामा गिरावट आएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मानिने निर्वाचनमा यस पटक जनताले २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत दिएका छन्।
निर्वाचनमा जाँदा रास्वपाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशिता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्पोराको सामर्थ्य र सौम्य शक्तिको विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै पाँच वर्षभित्र देशको समुन्नति हासिल गर्ने भनी नागरिकसँग करारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
रास्वपाले २०८७ सालका लक्ष्यहरू सहित मुलुकको रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
रास्वपाले लिएका लक्ष्य र नीतिगत प्रस्थानका आधारमध्ये यो लेखमा विशेषगरी सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत, संरचनागत तथा संस्थागत सुधारका विषयमा के कस्ता विषयहरू उठान गरेको छ र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा रास्वपालाई प्राप्त हुने अवसर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा झेल्नुपर्ने चुनौती र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका निमित्त थप केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिला कुरा सुरू गरौं सार्वजनिक सेवा सुधारका विषयमा रास्वपाले लिएका लक्ष्य र मुलुकको रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका आधारहरूमा के–कस्ता विषयहरू जोडिएका छन्।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि लिइएका मुख्य लक्ष्यहरू
रास्वपाको घोषणा पत्रले मूलभूत रूपमा ८ वटा लक्ष्य उल्लेख गरेको छ।
सो अन्तर्गत २०८७ सालसम्म बहुमतको सरकार गठन भएको सन्दर्भमा हासिल गर्ने लक्ष्यमध्ये पहिलो हो, पूर्ण डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचारका फाइल खोजी।
त्यस्तै २०८७ सालसम्ममा सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र कर्मचारी भेट्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी 'फेसलेस' र 'पेपरलेस' प्रशासनको आधारभूत ढाँचा तयार गरिनेछ भनी उल्लेख छ। नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पूर्णतः एकीकृत गर्दै मालपोत, यातायात र राहदानी जस्ता सेवाहरूमा बिचौलियाको सेटिङलाई पूर्णतः विस्थापन गरिने भनिएको छ।
यस अवधिमा विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल फर्छ्यौट गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याइने र राज्यका संवैधानिक तथा रणनीतिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरी पूर्णतः मेरिटोक्रेसी लागू गरी सुशासनको अनुभूति दिइनेछ भनी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका लागि लिइएका नीतिगत प्रस्थानका मुख्य आधारहरू
रास्वपाले सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई अनलाइनमा हुने, सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानी अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको छ।
पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न 'डिजिटल सर्भिस डेलिभरी' को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने, सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने, सूचना प्रविधिमा आएको विकाससँगै क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गर्ने मुख्य आधार तय भएका छन्।
यसैगरी केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु 'सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट' मा पुनः व्यवस्थित गर्ने, भत्ता लगायत असंगत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीहरूको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत नीति छ।
नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रशासनिक स्थिरताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरूको विषयविज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी 'स्वायत्त सरूवा बोर्ड' मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ। कर्मचारीको जीवनयापनलाई पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलब उचित र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने समेत उल्लेख छ।
परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्ण अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने, फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधि घटाउन प्रक्रिया लेखाजोखा गर्ने र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने, कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरी सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू tippani.gov.np मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्णयहरू paripatra.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्ने र जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने पद्धति निर्माण गर्ने र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरेको छ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका एजेन्डाहरू पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न बहुमतको सरकार गठन हुने सन्दर्भमा रास्वपालाई सार्वजनिक प्रशासनलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाई सुशासन कायमका लागि प्राप्त हुने अवसर, झेल्नुपर्ने सम्भावित चुनौती र सार्वजनिक सेवा अझ परिष्कृत बनाउन केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरू
१. नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नागरिकमा परिवर्तनको उच्च अपेक्षा देखिएको छ। यसले प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जनअपेक्षा अनुसार प्रशासनिक तथा राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ।
२. संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशकसम्म पनि मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बहुमत प्राप्त रास्वपालाई उक्त ऐन समयमै पारित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
३. सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले डिजिटल सेवा प्रवाह सहज बनाउने देखिन्छ। फेसलेस र पेपरलेस सेवा विस्तारका लागि ई–गभर्नेन्स प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा वितरण अझ आधुनिक बनाउने अवसर सिर्जना हुनेछ। नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पूर्णतः एकीकृत एवं अझ सुविधायुक्त बनाई सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल सेवा थप सहज बनाउन सकिनेछ।
४. घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार विषयविज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी 'स्वायत्त सरूवा बोर्ड' मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरूवा प्रणाली लागू गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्मचारी सरूवाका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन भएको सन्दर्भमा अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने र समयक्रम अनुसारको चक्रीय सरूवा प्रणाली कायम गर्ने अवसर सिर्जना हुनेछ।
५. भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्दा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ र सुशासन कायमका सन्दर्भमा समेत लाभ हासिल हुनेछ, जसले नवगठित सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अझ बढेर जानेछ।
६. संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासले प्रशासनिक संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्थानीय स्तरसम्म कुशलतापूर्वक पुर्याउने र जनताका कामलाई सहज रूपमा सहजीकरण गरेको खण्डमा प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रणालीमाथि जनताको मन जित्न सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, जसले वर्तमान अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाट नागरिकले पाएको सास्ती निराकरण गर्न मद्दत गरी नागरिकमैत्री शासन कायम हुन सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा हुन सक्ने केही चुनौतीहरू
१. कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विद्यमान कार्यशैली सुधारका सन्दर्भमा परिवर्तन व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुन सक्छ। लामो समयदेखि विभिन्न ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध प्रशासनिक संयन्त्रलाई खारेज गर्दा संवैधानिक मर्मविपरीत हुने र सामूहिक सौदावाजीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको भनी टिकाटिप्पणी हुन सक्छ। ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ।
यसले प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने सवालमा चुनौती खडा गर्न सक्छ।
२. आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचना निर्माणका सन्दर्भमा हाल विद्यमान र कार्यगतभन्दा प्रक्रियामुखी कानुनी दस्तावेजहरूलाई जनचाहना अनुरूप संशोधन गर्न पर्याप्त बहुमत प्राप्त भएको तर उक्त संशोधनका लागि अत्यावश्यक रहेका कानुन संशोधन हुन नसके वा कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएमा परिस्थिति कठिन हुन सक्छ।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन जस्ता विषयहरू समयमै पारित नभए वा लागू नभए प्रशासनिक सुधारको गति प्रभावित हुन सक्ने र विश्वासको बाँध भत्कन सक्ने चुनौती हुन सक्छ।
३. ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारको कमी, इन्टरनेट पहुँचको सीमितता तथा डिजिटल साक्षरताको अभावले फेसलेस गभर्नेन्स प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना हुन सक्छ। साथै दक्ष तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावमा डिजिटल प्रशासन पूर्णतः कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्छ।
४. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेको बिचौलिया र अनौपचारिक नेटवर्कले प्रशासन सुधारको प्रयास कमजोर पार्न सक्छ। मेरिटोक्रेसीको अवधारणा पूर्णतः लागू गर्न नसके प्रशासनिक संयन्त्र फेरि पुरानै कार्यशैलीबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा थप केही सुझावहरू
१. सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू जोड्ने एकीकृत डिजिटल सरकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले विभिन्न निकायबीचको सूचना आदान–प्रदान समेत सहज बनाउँछ। रियल टाइम डाटा तथा सूचना प्रवाहमा जोड दिँदा सहकार्य र समन्वयको पाटो थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्नेछ।
२. कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली महत्वका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले दक्षता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, पारदर्शी खरिद प्रणाली तथा खुला डाटा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले सुशासन र पारदर्शिता कायमका सन्दर्भमा भूमिका खेल्नेछ।
४. बौद्धिक पलायनलाई विदेश जान रोक्दै देशकै सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढाई नागरिकलाई आकर्षित बनाउन सार्वजनिक प्रशासनमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधामा थप परिमार्जन गरी उत्प्रेरणा तथा मानव संसाधन विकासतर्फका कार्यक्रममा थप ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
५. बढ्दो एआईको प्रयोगलाई सार्वजनिक सेवामा समेत अवलम्बन गर्दा सेवालाई छिटो, छरितो र कम समयमा धेरै काम र कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ।
६. नीति निर्माण र सेवा सुधार प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली र नागरिकको सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ।
७. तीनै तहका निजामती कानुनहरूलाई देशैभरि समान हुने गरी परिमार्जन गर्ने र सबै कर्मचारीहरूलाई समानभाव र समान अवसर प्रदान गरी योग्यता प्रणालीको मर्म बचाउनुपर्नेछ।
समग्रमा, फेसलेस र पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा देखिन्छ।
यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। लाइनमा हैन अनलाइनमा सेवा प्रवाह हुने हो भने नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा र सरकारप्रति विश्वास बढ्ने देखिन्छ।
तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा नागरिक सहभागिताको सुदृढ व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।
यी पक्षहरूलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुशासन, उत्तरदायित्व र दक्षतामा आधारित प्रणालीको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ने र डिजिटलमैत्री सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
(लेखक ध्रुवराज न्यौपाने दंगीशरण गाउँपालिका, दाङका लेखा अधिकृत हुन्)
