राज्य नश्लीय र एकल जातीय भयो भनेर पाखा लगाइएका जाति, वर्ग, क्षेत्रहरूले वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्।
तर कहिलेकाहीँ अनौठो हुँदोरहेछ — समावेशी सिद्धान्त बमोजिम स्थापित क्लस्टरहरू स्वयं एकल जातीय बन्दा रहेछन्। यस पटकको समानुपातिक निर्वाचनमा दलित क्लस्टरमा ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो।
यसै त निर्वाचित हुने दलितको संख्या ज्यादै सानो छ। संघीय संसदका २७५ सदस्यहरूमा एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सहित जम्मा १७ जना दलित छन्। यो जातीय जनसंख्या १३ प्रतिशतभन्दा आधा हो। ती १७ जना दलित सांसदमा पनि १४ जना विश्वकर्मा छन्।
अन्य तीन जना दलित सांसदमा परियार, मिजार र वादी छन्।
यिनीहरू सबै पहाडे दलित हुन्। पहाडियामा पनि गन्धर्वको उपस्थिति छैन। अझ उदेक लाग्दो कुरा — संघीय संसदमा १३ लाखभन्दा बढी मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ।
अब प्रश्न उठ्छ — यी चार पहाडे दलित बाहेकका करिब २२ दलित जातिको प्रतिनिधित्व खै? दलितहरूमा पनि उच्च ठानिने विश्वकर्मा जातिको यस्तो हालिमुहाली ठिक हो? के यो समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हो?
हामीले यसको जबाफ कोसँग खोज्ने? वास्तविक दोष कसको हो, समाधान के हो?
यसमा जात विशेषको कुनै दोष छैन। प्रतिस्पर्धा गरेर आएका दलित सांसदहरूको समस्या त झन् हुँदै होइन। यो विषयलाई त्यसरी बुझ्नु पनि हुँदैन।
मेरो प्रश्न सरोकारवालाहरूलाई हो — सरकार, संसद, पार्टीहरू र निर्वाचन आयोगलाई हो। गणतन्त्रवादी राज्यले पुरानो ब्राह्मणवादी राज्यले खडा गरेको जातीय संरचनालाई आजसम्म पनि र स्वयं उत्पीडित समुदायभित्र पनि कायमै राख्ने गल्ती गरिरहेको असली प्रमाणकै रूपमा बुझ्नुपर्छ यो अनौठो चुनावी नतिजा।
साथै, मेरो प्रश्न दलित नेता, अभियानी, बौद्धिकहरूलाई पनि हो जसले आजसम्म पनि दलित समुदायभित्रको विभेद, असमानताबारे खासै बहस तथा पैरवी गरेका छैनन्। जो धेरैजसोले दलीय नेतृत्वको 'सेवा गर्दै फलको आशमा' आफ्नो स्रोतसाधन खर्च गरिरहेका छन्।
अनि पार्टीहरू जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन्। पुराना भनिएका दलहरूको त कुरै छाडौं — नयाँ भनिने दलहरूको पनि दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ, उपेक्षा र अपमान दुरूस्तै छ।
पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बनाउने उदघोष गरेर झन्डै दुई–तिहाइ मत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत मधेसका दलित नसमेट्नु गैरजिम्मेवारी हो। यो चुनावमा उनीहरूले मिथिलाञ्चलका डोम, मुसहर, चमार, खत्वे, तत्मा, पासवानहरूको पीडा किन देखेनन्?
स्थापित दलहरूको सिको गर्दै रास्वपाले पनि सकेसम्म थोरै दलितलाई सांसद बनायो। बाँके– ३ बाट प्रत्यक्षमा जितेका खगेन्द्र सुनार र समानुपातिकका ८ जना गरी जम्मा ९ जना रास्वपाका दलित सांसद छन्। तीमध्ये ७ जना विश्वकर्मा छन्।
नेपाली कांग्रेसका पनि तीनै जना समानुपातिक दलित सांसद विश्वकर्मा हुन्। नेकपा एमालेका दुई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई दलित सांसदहरू पनि विश्वकर्मा नै परे।
बरू चार समानुपातिक सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टीले केही ढंग पुर्यायो। संसदीय खेलमा बिलकुल नयाँ भए पनि हर्क साम्पाङको समानुपातिक सांसद छनौट प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखियो।
राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हो। हिन्दुवादी, राजावादी पार्टी, राजेन्द्र लिङ्देनले एक जना दलित पनि संसदमा समेटेनन्!
यसरी पुनः एक पटक प्रायः सबै दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्षमा सितिमिति टिकटै नदिने र समानुपातिकमा पनि सकेसम्म थोरै दलित समावेश गर्ने हर्कत देखाए। अनि कसरी हो, सबै दलहरूले प्रायः एउटै जातलाई महत्त्व दिने गल्ती गरे। यसले गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडेको छ!
रास्वपाले खगेन्द्र सुनारलाई घना दलित बसोबास भएको बाँके– ३ बाट उठाएर, जिताएर एउटा राम्रो काम गर्यो। सुनार संघीय संसदका एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित दलित सांसद हुन्। यसपालि रास्वपाको अभूतपूर्व पपुलिस्ट लहरमा अन्य दलितलाई पनि उठाएको जित्थे कि!
यसरी दलित क्लस्टर नै एकल जातिले भरिनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन। तर फेरि दलहरूले आपसी समझदारी गरेर, रणनीति वा नीति नै बनाएर एउटा खास दलित जातलाई काखा र अरूलाई पाखा गरेका पनि होइनन् होला। पार्टीमा दलित क्लस्टरको एकल जातको मात्रै योगदान छ, अरू सबै निष्क्रिय छन् भन्ने पनि होइन होला। अनि सबै पार्टीमा दलितमध्ये विश्वकर्मा मात्रै सक्षम र योग्य छन् भन्ने बुझाइ पनि होइन होला।
तैपनि यस्तो अगतिलो काम कसरी र किन हुन गयो? यो बडो गम्भीर प्रश्नमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ।
मेरो विचारमा विश्वकर्माहरू मात्रै पार्टीको छनोटमा पर्नुको मूल कारण राजनातिक नभएर मनोवैज्ञानिक हो। व्याप्त मनुवादी, जातिवादी चिन्तनको परिणाम हो।
नेपाली समाजमा अझै पनि अघोर जातिवादी चिन्तन छ। कसैको योग्यता र क्षमता जातीय फित्ताले नापिन्छ। यहाँको भूगोलभन्दा पनि भिरालो सामाजिक मनोविज्ञान छ।
यो जातिवादी चस्माले सबभन्दा ज्ञानी, योग्य, काबिल बाहुन नै देख्छ। त्यसैले उनीहरूको बेग्लै इज्जत र सम्मान छ। तिनको सामाजिक, सांस्कृतिक वजन पनि धेरै हुन्छ। त्यही सत्य बुझ्ने बाहुन अगुवाहरू स्वीकार गर्छन् कि, उनीहरूको शान र सौकात संरचनागत लाभांश (स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ट) हो।
यो महसुस विश्वकर्मा अगुवाहरूले पनि गर्न सक्नुपर्छ, भलै यो जाति पनि समाजमा अपमानित छ, तिरस्कृत छ। तर पुरानो सत्ताले व्यवस्था गरे अनुसार विश्वकर्माहरू अन्य दलित जातिभन्दा माथि छन्। जनसांख्यिक मात्र नभएर यो जाति सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपले पनि तुलनात्मक रूपमा अगाडि छ।
फलस्वरूप पार्टी, भ्रातृ निकाय, एनजिओ, प्रायः संघसंगठनमा अरू दलितभन्दा विश्वकर्माहरूको बढी उपस्थिति छ, तागत छ। सो बमोजिम धेरैजसो अवसरहरू उनकै पोल्टामा जान्छ।
मेरो आग्रह के हो भने, विश्वकर्मा भनेका कथित 'तल्ला' हरू मध्येका उपल्ला हुन् भन्ने मनोविज्ञानबाट कमसे कम दलीय नेताहरू माथि उठ्न सक्नुपर्छ। जसलाई समावेश गर्दा पैसा आउँछ, जसको साथ लाग्दा भोट बढ्छ, जसलाई गुन लगाउँदा सत्ता र शक्तिमा पुग्न र टिक्न सकिन्छ – त्यसैलाई मात्रै देख्ने गर्नु हुँदैन। यो नेताहरू आफैले लडेर लागू गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको खिलाफ छ।
विभिन्न स्वार्थका कारण आँखै चिम्लेर एउटै जातका मान्छेलाई मात्रै अवसर दिँदा क्षणिक लाभ भए पनि कालान्तरमा अन्य जातिका थुप्रै दलित नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको मन मर्छ। नेतृत्वले सुदूर भविष्यसम्मको स्थिति ख्याल राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
कमसे कम यो पटक निकै ठूलो धक्का खाएका पार्टीहरूले, नेतृत्वहरूले यो सत्य महसुस गर्नुपर्ने थियो। तर समानुपातिक दलित सांसद छनोटले उनीहरू अझै पनि खासै नसच्चिएको देखियो। भविष्यमा पनि यसरी नै दलित समुदायभित्रको 'कास्ट हाइरार्की' मजबुत बनाउने दुश्कर्म नहोस्!
लोकतन्त्र र गणतन्त्र नमास्ने हो भने, गुमेको साख पुनः उठाउने हो भने, नेतृत्वले चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद जस्ता गलत विचारहरू त्याग्नुपर्छ। जातिवादी मनोविज्ञान बुझेर आफू बदलिनुपर्छ, समग्र पार्टी संरचना पनि बदल्नुपर्छ। जसले गर्दा सबै जातजातिका, सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकले यो देशको, यो व्यवस्थाको अपन्वत्व लिन सकून्। मेरिटोक्रेसी हावी होस्, सबै नेताकार्यकर्तामा जोस र जाँगर पलाओस्। र, पुनः स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू उठ्न सकून्, राष्ट्रले उन्नति र प्रगति गर्न सकोस्।
उत्पीडितको मात्रै नभएर कुनै पनि क्लस्टरमा एकाध जाति वा समुदायको एकलौटि नहोस् भन्नका लागि नेताको आचरण र व्यवहारका साथै निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र ऐनहरू पनि संशोधन गर्न जरूरी छ।
परिमार्जित निर्वाचन ऐन यस्तो होस्, शासनसत्तामा लगभग एकाधिकार कायम गरेकाले समानुपातिक कोटा नै नपाऊन्। नेताका नाता र सम्बन्धकालाई कुनै ठाउँ नहोस्। उच्च जातले अवसर पाए पनि गरिब र निमुखाले मात्रै पाऊन्। दलित लगायत क्लस्टरमा सकेसम्म धेरै जाति र समूहको उपस्थिति होस्। समानुपातिक सूचीमा लगातार एउटै थरका उम्मेदवारहरूको नाम राख्न नमिलोस्।
निर्वाचन ऐन आवश्यक परिमार्जन गर्न दलितहरूले (र, अन्य क्लस्टरका अगुवाहरूले पनि) विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यस निम्ति पहिले दलित समुदायभित्र पनि खुला छलफल र बहस चलाउन अनिवार्य छ।
पहाड र तराई दुवै क्षेत्रका दलित समुदायमा आन्तरिक विभेद व्याप्त छ। तर यो कुरालाई आजसम्म खासै महत्त्व दिइएको छैन। यसबारे आवश्यक बहस र विमर्श हुन सकेको छैन। 'ठूलो' ठानिएका दलित जातिका मानिसले दलित कोटा अन्तर्गतका अवसर एकलौटी पार्नु पनि आन्तरिक विभेदकै एउटा पाटो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसविरूद्ध सबै दलितले सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ।
नभए दलित समुदायको एकता झनै कमजोर हुने खतरा छ। दलित नेता, अभियानी प्रति जनविश्वास अझ घट्दै जानेछ। दलित संगठनहरू, अभियानहरू थप संकटमा पर्न सक्छन्।
यो चुनावी नतिजाले दलित समुदायमा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र आत्मसमीक्षाको खाँचो देखाएको छ। चुपचाप हेरिबसेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। पार्टीहरूलाई, नेतृत्वहरूलाई जिम्मेवार बनाऔं र आफै पनि जिम्मेवार बनौं!
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियानी हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
