नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु गन्तव्यमा आइपुग्नु अगावै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी गरिएको छ।
उक्त समझदारीपत्रमा बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिएको हो।
समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट सिबिआइसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच निकासी वस्तुको तथ्यांक अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
यही अभ्यासअनुसार नेपाल र भारतबीच पनि निकासी वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न समझदारी गरिएको हो।
भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सिबिआइसी) र नेपालको भन्सार विभागको सहकार्यमा तयार गरिएको समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो।
उक्त समझदारीपत्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृत गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षरको अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।
समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्।
सूचनाको प्रयोग समझदारीपत्रअनुसार मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, सुरूमा तोकिएका वस्तुमा नमूनाका रूपमा लागु गरी पछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यान्वयनमा विवाद आएमा आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा महानिर्देशक भण्डारीले समझदारीपत्रलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
यसले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्ध मजबुत हुने र निकासी वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदानप्रदानबाट जोखिम देखिएका वस्तुको निगरानी र नियमन गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण भई भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सहज हुने उनको भनाइ छ।
सिबिआइसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले नेपालसँग यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाए।
