नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्राथमिक क्षेत्रमा न्यूनतम ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकहरूले यस्तो क्षेत्रमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गरे पुग्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जा सापटको निश्चित हिस्सा कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिॅंदै आएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
साथै, कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अन्तर्गत ३ करोड रूपैयाँसम्मका साना तथा मझौला उद्यम र उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ५ करोड रूपैयाँसम्मका कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकलाई भने लचिलो व्यवस्था गरिदिएको छ।
यदि अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्याउन नसकेमा कृषि क्षेत्रमा गरिएको अतिरिक्त लगानीलाई कुल तोकिएको लक्ष्यमा समायोजन गर्न सकिनेछ।
यस्तै, 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
