नेपाल राष्ट्र बैंकले बाहिर तर्कवितर्क भइरहे जस्तो नेपाल 'लिक्विडिटी ट्र्याप' अर्थात् अधिक तरलताको जोखिममा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले माइक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट २०२६ सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'केहीले नेपाल 'लिक्विडिटी ट्र्याप' को अवस्थामा पुगेको तर्क गरे पनि हाम्रो विश्लेषणले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन।'
'लिक्विडिटी ट्र्याप' मा सुरूमा अन्तरबैंक ब्याजदर घट्दै जाने र न्यून स्तरमा यो स्थिर हुन थाल्ने मानिन्छ।
ब्याजदरलाई सीमामा राख्न प्रयोगमा रहेको ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले पैसा राख्दा पाउने ब्याजदरलाई राखेको छ।
यही कारण अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर पनि यही हाराहारी (करिब तीन प्रतिशत) मा छ।
यही कारण अहिले लिक्विडिटी ट्रयापको कारण नभई ब्याजदर कोरिडोरको कारण अन्तर बैंक ब्याजदर स्थिर रही रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यही कारण नै अन्तरबैंक ब्याजदरमा तरलताको सीमित मात्र प्रभाव रहेको तर्क राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अधिक तरलताले रिजर्भ सापटी लिने तथा दिने प्रोत्साहन घटाउँछ र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको उत्साह पनि कम गर्न सक्छ।
न्यून अन्तरबैंक दर रहेको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको देखिएर 'लिक्विडिटी ट्रयाप' जस्तै देखिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गरिने 'लिक्विडिटी ट्र्याप' नभएको स्पष्ट पारेको छ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तारको लागि पुँजी उपलब्धता र लगानीमा आउने कमीले 'लिक्विडिटी ट्र्याप' जस्तो अवस्था देखाएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यसरी कर्जा विस्तारमा कमी आउनुमा यसअघि नै अधिक कर्जा लगानी भएको वा बैंकहरूले वित्तीय विवरणमा सुधार गरिरहेका कारण आएको हुन सक्ने बताएको छ।
कोभिडको समयमा भएको उच्च कर्जा लगानी र उच्च कर्जा लगानीको कारण बढेको आयात र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको ह्रास नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा गरेको कडाइ लगायतले सो समय अधिक लगानी नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गरेको छ।
तर, पछिल्लो समय सन्तुलिन मौद्रिक नीति ल्याउँदा, बजारमा पर्याप्त तरलता रहँदा र ब्याजदर न्यून अवस्थामा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको, धेरै मानिसहरू कालो सूचीमा परेको र सरकारी खर्चमा सुधार नभएको र पछिल्लो समय भएका विरोधको कारण लगानी वातावरण खलबलिएकोले पनि कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकिरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
उच्च रेमिटेन्सका कारण अझै पनि तरलता पर्याप्त रहने भए पनि तरलता व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्ने बताएको छ।
कर्जा लगानीमा सुधार हुन विशेषगरी निर्वाचनपछिको सार्वजनिक (बजेट) खर्च वृद्धि र लगानी वातावरण सुधारमा निर्भर रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
