कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन थालेको छ। विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन थालेको हो।
अध्ययनका क्रममा धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ। विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए।
स्थलगत अध्ययन प्रक्रियाले किसानद्वारा उत्पादित धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उहाँलेविश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।
‘उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ। सोही आधारमा धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्यांकन गरिनेछ,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले भने।
धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै उनले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने उल्लेख गरे। उनका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ। यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिए।
सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ। सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो।
