राजा वीरेन्द्रले २०५६ पुस १३ मा वीरगन्जको घडीअर्वा पोखरी उद्घाटन गरेका थिए। त्यति बेला बजारको माझमा म्युजिकल फाउन्टेनसहितको भव्य घडीअर्वा पोखरी परिसर वीरगन्ज सहरको गौरव मानिएको थियो।
महोत्तरीको औरहीका अनिल दाहाल त्यस बेला वीरगन्जमै थिए।
'संगीतको तालमा पानी नाच्थ्यो, त्यस दिन नारायण गोपालको गीत बजेको थियो,' ४० वर्षीय उनले सम्झिए, '२६ वर्षपछि जाँदा पोखरी हेर्नै नहुने अवस्थाको भएछ। सूर्यमन्दिर जाने पुल भत्किनै लागेको छ। फाउन्टेन चल्दैन। सामान असरल्ल छन्।'
पोखराबाट काम विशेषले वीरगन्ज आइपुगेका रामजी बाँस्तोला र सरोज बराल माघ २२ मा प्रतिव्यक्ति ३० रूपैयाँको टिकट काटेर घडीअर्वा पोखरी परिसर छिरे। तर उनीहरूलाई समय र पैसाको बर्बादी भएको अनुभव भयो।
'छठी माताको मूर्तिपछाडि प्रवेशद्वार लेखिएको बोर्ड फ्याँकिएको छ। सूर्य मन्दिर जाने ढोका नै बन्द रहेछ,' रामजीले भने।
आन्तरिक आय बढाउन वीरगन्जमा स्थानीय सरकार गठन हुनु अघिदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्कामा लगाउने प्रचलन थियो। तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको १९ औं नगर परिषदमा कार्यकारी अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट, नीति, कार्यक्रम तथा आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७ मा लेखिएको छ— आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको घडीअर्वा पोखरी परिसर, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, घन्टाघरस्थित वीरगन्ज सिटी सेन्टर तथा नगरसभागृहको सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिनेछ।
हाल वीरगन्ज महानगरपालिका–१० मा रहेको घडीअर्वा पोखरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी संस्थालाई ठेक्कामा दिइएको छ।
पहिले यो पोखरी पालिका आफैले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको थियो। २०७४ सालदेखि भने ५ वर्षका लागि दिपु कलवारको 'दिपु ठेक्कापट्टा' ले कुल ८० लाख २४ हजार रूपैयाँ बुझाउने गरी जिम्मा पायो। वीरगन्ज महानगरले साझेदारबाट ३१ लाख ७३ हजार रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ।
२०७९ सालदेखि यसको ठेक्का लखनलाल गुप्ताको 'गणपति निर्माण सेवा' ले पाँच वर्षका लागि कुल ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बुझाउने सर्तमा पाएको छ।
अहिले पोखरी परिसरमा पिलरहरू भत्किन थालेका छन्। कुर्सीहरू केही भाँचिएका र अरू जीर्ण छन्। फोहोर संकलनका भाँडा हटाइएका छन्।
महानगरले यसको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएदेखि बेथिति सुरू भएको स्थानीयवासी मनोहर साह बताउँछन्।
'न ठेकेदारले मर्मत गर्छ, न महानगरले,' उनले भने।
घडीअर्वा पोखरी
ठेकेदार कम्पनी गणपति निर्माण सेवाका लखनलाल गुप्ताले भने ठेक्का सम्झौतामा संरचना तोडफोड, केरमेट वा नयाँ बनाउन मिल्ने व्यवस्था नरहेको बताए।
'सौन्दर्यीकरण गर्न मिल्ने भएकाले रङरोगन चाहिँ गर्छौं। दिनहुँ सरसफाइ पनि हुन्छ,' उनले भने।
घडीअर्वा म्युजिकल फाउन्टेनले गर्दा प्रसिद्ध भएको र त्यो बिग्रिएपछि नगरवासीको गुनासो बढेको उनी बताउँछन्।
'फाउन्टेन बनाउन दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने देखियो,' गुप्ताल् भने, 'पाँच वर्षको ठेक्का एक करोडको पनि छैन। महानगर दायित्व लिन चाहँदैन।'
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण पनि फाउन्टेन र सौन्दर्यीकरणबारे स्थानीयको गुनासो भएको स्वीकार गर्छन्।
'बगैंचा, हिँड्ने ठाउँ, बत्तीबिजुली, क्यान्टिन र फाउन्टेन राम्रो बनाउन सकेको भए आम्दानी पनि हुन्थ्यो, स्थानीय आवश्यकता पनि पूरा हुन्थ्यो,' उनले भने।
कारबाहीको सट्टा पुनः ठेक्का
वीरगन्ज आदर्शनगरमा नगरपालिकाले बनाएको स्वीमिङ पुल तथा हेल्थ क्लब सञ्चालनको जिम्मा २०७३ सालमा सुरेशमान सिंहलाई दिइएको थियो। सो ठेक्का पाँच वर्षका लागि ३२ लाख ८८ हजार रूपैयाँमा दिइएको थियो।
२०७९ सालमा महानगरपालिकाले जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार त्यस बेलासम्म महानगरले सुरेशमानबाट पाउनुपर्ने रकममध्ये १२ लाख ५२ हजार रूपैयाँ (जरिवाना समेत) बक्यौता थियो। धरौटीबाट १० लाख रूपैयाँ समायोजन गर्दा पनि २ लाख ५२ हजार रूपैयाँ असुल गर्न रह्यो।
बक्यौता हुँदाहुँदै २०७८ देखि पुनः पाँच वर्षका लागि सुरेशमानले नै ठेक्का पाए। पहिलो पटक व्यक्तिगत रूपमा ठेक्का लिएका सुरेशमानले दोस्रो पटक 'सुरेश ठेक्कापट्टा' नामबाट जिम्मेवारी लिए। सुरेशमान महानगरका मेयर राजेशमान सिंहका भतिज हुन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकालाई सुरेशमानबाट बक्यौता नउठाई किन उसैलाई ठेक्का दिएको भनेर सोधेपछि बल्ल उनले सबै बक्यौता तिरेको महानगरको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ।
स्विमिङ पुल र हेल्थ क्लबको आम्दानीसँगै परिसरमा रहेका सटरको भाडा पनि सुरेशमानले नै संकलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय पौडी खेल समेत हुने स्विमिङ पुलको अवस्था भने जीर्ण छ।
महाशाखाको विवरण अनुसार चालु ठेक्काको अन्तिम वर्ष चलिरहँदा सुरेश ठेक्कापट्टाले ३१ लाख ४२ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
-1773994634.jpg)
स्विमिङ पुल
सभागृहमा होटल र पार्टी प्यालेस
२०३२ सालमा बनेको नगरसभा गृह अहिले 'टाउन हल पार्टी प्यालेस एन्ड होटल पिस गार्डेन' का नाममा सञ्चालित छ।
२०६८ सालमा यो सभागृह पाँच वर्षका लागि प्रतिमा साह कलवार (राहुल ट्रेडर्स) लाई वार्षिक ३ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बुझाउने गरी ठेक्कामा दिइएको थियो।
ठेकेदार कम्पनीले यहाँ सम्झौता विपरीत र मापदण्ड समेत उल्लंघन गरी थप भौतिक संरचना (भवन) निर्माण गर्यो। पालिकाले २०७५ असारमा कम्पनीलाई ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिरायो। निर्माण भइसकेको संरचना भत्काउन पनि निर्देशन दियो। त्यसबखत सो भवनको मूल्यांकन ५ करोड ५३ लाख रूपैयाँ गरिएको थियो।
थपिएको भवन भत्काउने चेतावनीपछि मात्र ठेकेदारले जरिवाना बुझाएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म कुमार भुषालले बताए।
'ठेकेदारले अनुमति नलिई संरचना थपेकाले ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो,' उनले भने, 'त्यो भवन भने यथावतै रह्यो।'
तर ठेकेदार कम्पनीलाई जरीवाना तिराउनु अगावै, २०७३ सालमा पुनः २२ वर्षका लागि सभागृह सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। वार्षिक ७ लाख ५ हजार रूपैयाँ (प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत वृद्धिसहित) गरी कुल २ करोड ७१ लाख रूपैयाँ ठेक्कामा दिइएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदन–२०७५ ले बोलपत्रबिना साविककै ठेकेदारलाई निरन्तरता दिइएको, नगरसभाबाट सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण नगरेको, सम्झौता विपरीत बिना स्वीकृति संरचना परिवर्तन गरी व्यावसायिक प्रयोग गरेको, कर नतिरेको लगायत कैफियत औंल्याएको छ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ — सम्झौता उल्लंघन गरेको निजी साझेदारलाई नै २२ वर्षका लागि सञ्चालन गर्न दिनु अनुचित छ। दण्डित गर्नुपर्नेमा प्रोत्साहित गरिएको देखिन्छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो। उक्त उजुरीमाथिको कारबाहीबारे सूचना माग्दा आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने जबाफ पठाएको छ।
नगरसभागृहको विषयलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा नलिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजय कुमार सरावगी र पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म कुमार भुषाल बताउँछन्।
यही साल मंसिर २९ मा समेत टाउन हलको मुख्य गेटको बायाँतर्फ थप निर्माण भइरहेको थियो। महानगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार त्यहाँ निर्माणका लागि न अनुमति लिइएको छ, न नक्सा पासका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ।
मेयर राजेशमान सिंहले भने पछिल्लो पटक अनुमति लिएरै संरचना निर्माण भइरहेको दाबी गरे।
महानगर प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरू टाउन हलमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका हुन्छन्।
नेकपा एमालेका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष डा. विश्वम्भर शर्माका अनुसार ठूलो सभा हलमा कार्यक्रम गर्दा दैनिक ३५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। साउन्ड सिस्टमको छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ।
'पैसा एक वर्षपछि दिँदा हुन्छ, त्यसैले त्यहीँ गर्छौं,' उनले भने।
तर यसको 'व्यावसायिक अपहरण' बारे कसैले आवाज उठाएको सुनिँदैन। आवाज उठाउनेमाथि ठेकेदारले हातपात गर्न पछि पर्दैनन्।
२०७६ मंसिर ४ तत्कालीन प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्मा र नेपाली कांग्रेसका वीरगन्ज महानगरसभापति भोला कलवारबीच आदर्शनगर चोकमै कुटाकुट भयो। सांसद शर्माले नगरसभागृह ठेक्का सम्बन्धमा बोलेकै कारण झगडा भएको थियो। भोला राहुल ट्रेडर्सका सञ्चालक प्रतिमा साहका श्रीमान हुन्। व्यावसायिक कार्य उनैले हेर्छन्।
-1773994633.jpg)
टाउन हल
करोडको बसपार्कमा टिकट काट्ने ठाउँ छैन
वीरगन्जमा अत्याधुनिक भनिएको बस टर्मिनल बनेको ६ वर्ष भइसक्यो। तर टिकट काउन्टर टर्मिनल परिसरभन्दा बाहिरै छ। यो बसपार्क अझै पूर्ण उपयोगमा आउन सकेको छैन।
वीरगन्जबाट जीतपुर, सिमरा, पथलैयाजस्ता छोटो दुरीको यात्रा गर्नेले घन्टाघरदेखि उत्तर बिपी उद्यानको छेउबाट सवारीसाधन चढ्नुपर्छ। छोटो दुरीका साना गाडी बसपार्कसम्म जाँदैनन्। घन्टाघरबाट पूर्वतर्फको लिंक रोडमा काठमाडौं जाने साना गाडी यात्रुको प्रतीक्षामा हुन्छन्। झोला बोकेको मानिस देख्ने बित्तिकै कर्मचारी तान्न आइहाल्छन्।
भानुचोक वरपरका क्षेत्रमा टिकट काट्ने दर्जनौं काउन्टर छन्। काउन्टरका कर्मचारी सडकपेटीबाटै व्यवसाय गर्छन्, सवारी साधन सडकमै पार्क गरिन्छन्।
बसपार्कमा खानेपानी, बिजुली र शौचालयको उचित व्यवस्था छैन। यात्रु विश्राम कक्ष प्रयोगमा आएको छैन। निर्माण गरिएको बुकिङ काउन्टर अलपत्र छ। सुरक्षा नहुँदा सवारी साधनबाट एलसिडी, टिभी, इन्धन, ब्याट्री आदि चोरी हुने गरेको छ।
चारतले भवनको भुइँ तलामा लबी, विश्राम कक्ष, टिकट काउन्टर, लगेज रूम, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कन्ट्रोल रूम, फोटोकपी, सैलुन, एटिएम बुथ सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिए पनि बसपार्क परिसरमा यस्ता केही सुविधा छैनन्।
दोस्रो तलामा ट्राभल एजेन्सी र बस व्यवस्थापनका लागि कार्यालय खोल्ने ठाउँ बनाइए पनि ती कोठा ठेकेदार कम्पनीले कार्यालय प्रयोजनमा ल्याएको छ। तेस्रो तलामा लक्ष्य अनुसारका रेस्टुरेन्ट र माथिल्लो तलामा स्टोरको व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन।
बसपार्कभित्र ५७ वटा सटरमध्ये ८ वटामा मात्रै विभिन्न यातायात कम्पनीले टिकट काउन्टर राखेका छन्। अरू १४ वटामा होटल र किराना पसल खोलिएका छन्, बाँकी खाली छन्।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका संयोजक सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, 'जहाँ पनि काउन्टर खोल्न दिने, सडकमै गाडी रोक्न दिने हो भने बसपार्क कसरी चल्छ?'
सुधारका लागि महानगरपालिका, प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीसँग धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको उनले बताए।
वीरगन्ज बस टर्मिनल
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति पर्सा संयोजक विनोद मानन्धर महानगरपालिकाले बसपार्क ठेक्का लगाएपछि बेवास्ता गरेर बसिदिँदा बसपार्क बसपार्क जस्तो नभएको बताउँछन्।
२१ करोड ८ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना झन्डै १६ करोड रूपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। पाँच बिघा जग्गामा निर्माण भएको यो बसपार्क बनाउन जर्मन विकास बैंकले नगर विकास कोषमार्फत तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई ऋण दिएको थियो। ९० प्रतिशत ऋण, ७.५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २.५ प्रतिशत पालिकाको लगानीमा यो बसपार्क निर्माण गरिएको हो।
बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा एनके इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भरतपुर–४, चितवनले पाएको छ।
पहिलो पटक २०७६ असोजमा पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौतामा ठेकेदारले नगरपालिकालाई कुल ७ करोड ५० लाख रूपैयाँ बुझाउने सम्झौता थियो। २०८२ पुस २९ मा आह्वान गरिएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिएकाले सोही ठेकेदारलाई २३ लाख ६ हजार रूपैयाँ लिने गरी दुई महिनाका लागि नवीकरण गरिएको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोज कर्ण बताउँछन्।
'तीन वटा निजी साझेदारबाट आवेदन परेको छ, मूल्यांकन प्रक्रियामा छ,' उनले भने।
ठेकेदार एनके इन्टरनेसनलका सञ्चालक शिव गुप्ता ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर बसपार्कमा देखिएको बताउँछन्।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक युवराज कटवाल भने टिकट काउन्टर बसपार्क बाहिर हुँदा समस्या भइरहेको दाबी गर्छन्।
उनले भने, 'काउन्टर हटाउने अधिकार हामीसँग छैन, महानगरले सहयोग गर्दा मात्रै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।'
-1773994631.jpg)
वीरगन्ज बस टर्मिनल
गन्जागोल मिनाबजार
तरकारी, फलफूल र माछामासु व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३ करोड रूपैयाँ लागतमा बनेको मिनाबजार कम्प्लेक्स व्यवस्थित छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्कामा लगाउने प्रवृत्तिले गरिबको गाँस खोसिँदैछ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– ११, रानीघाट बस्ने मीरादेवी साहले टोकरीमा तरकारी बेच्न थालेको ४० वर्ष भयो। तर स्थानीय सरकार आएपछि उनले ढुक्कले काम गर्न पाएकी छैनन्।
'नगर प्रहरी आउँछन्, काँटा (ढक–तराजु) खोस्छन्, तरकारी फालिदिन्छन्,' उनले भनिन्, 'तरकारी बेच्ने अर्को ठाउँ पनि दिँदैनन्। पेट पाल्न मुस्किल भइसक्यो।'
वीरगन्जको घन्टाघर चोकबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ लाग्ने बित्तिकै तरकारी तथा फलफूल बजार सुरू हुन्छ। अलिक ठूला व्यापारीले सटर भाडामा लिएका छन्। खुद्रा व्यापारी र किसानले सडक किनारमै तरकारी बेच्छन्। उनीहरूलाई नगर प्रहरी आएर लखेट्छ। प्रहरी गएपछि उनीहरू फर्किन्छन्।
तरकारी र माछामासु आदि खाद्यान्नको व्यवस्थित खरिद–बिक्रीका लागि मिनाबजार कम्प्लेक्स बनाइएको हो। तर यो बजार व्यवस्थित र पर्याप्त छैन। खुद्रा व्यापारीले कम्प्लेक्स भित्र ठाउँ पाउँदैनन्। पाइहाले पनि मीरादेवी जस्ता साना व्यापारीले भाडा तिर्न सक्दैनन्।
मीनाबजारमा सटर लिन खोज्दा महिनाको १५ हजार रूपैयाँ र दुई महिनाको अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले आफूले आँट्न नसकेको मीरादेवीले बताइन्।
वीरगन्ज मुर्ली क्षेत्रमा मुख्य सडकमै माछा बजार लाग्छ। तरकारी सडकमै बेचिन्छ। बिर्तामा हाट लाग्ने दिन सडकमै माछा राखेर बेचिन्छ। मिनाबजार भित्र ठाउँ लिएका व्यापारी पनि हरियो तरकारी बेच्न बेलाबेला बाहिर निस्किन्छन्।
सिद्धार्थ सब्जी भण्डारका सञ्चालक राकेश कुमार तुराहा कम्प्लेक्समा निजी घर मालिकले लिनेभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरिरहेको बताउँछन्।
मिनाबजार कम्प्लेक्स झन्डै ३ करोड रूपैयाँमा बनेको हो। सात कट्ठा जग्गामा कम्प्लेक्स बनिसक्दा भुइँ तलामा ७१ वटा र पहिलो तलामा २० वटा सटर थिए। ८६ वटा खुला छोडिएको थियो। बजारको भुइँमा कतै कंक्रिट ब्लक ओछ्याइएको छ त कतै खाली जमिन छ। अधिकांश सटर प्रयोगमै छैनन्। छानो भत्किएपछि महानगरले मर्मत गर्दैछ।
यो बजार २०७३ सालदेखि ३ वर्षका लागि बिक्की गुप्ता (बिक्की ठेकापट्टा) लाई ३ करोड ९२ लाख रूपैयाँमा ठेक्का दिइयो। ठेकेदारसँग जरिवानासिहत ३ करोड ६२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बक्यौता रहेको महानगरपालिकाको अभिलेख छ।
मिनाबजार २०७७ सालदेखि सुशील कुमार पटेलले वार्षिक १ करोड ३२ लाख रूपैयाँमा र २०८० सालदेखि २०८३ सालसम्मका लागि महागढीमाई नगरपालिका–३, गञ्जभवानीपुरका अरविन्द्र साह कलवारले ४ करोड ५५ लाख ५५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लिएका छन्। सम्झौतामा ठेकेदारले सन्तोषजनक काम गरेको पाइएमा वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि गरी अवधि ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
मिनाबजारका कोठाहरू तरकारी, फलफूल, माछामासु तथा खाद्यान्न व्यवसायीलाई मात्रै दिनुपर्ने, अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। तर ठेकेदारहरूले भाँडा पसललाई प्राथमिकतामा राखेर सटर दिँदै आएका छन्। सटर भाडामा लिएका व्यवसायीले सडक ढाकेर सामान राख्छन्।
-1773994635.jpg)
मिनाबजार कम्प्लेक्स
-1773994632.jpg)
सडक पेटीमा काउन्टरदेखि गाडीसम्म
ठेकेदार कलवार भन्छन्, 'पहिले नै अस्तव्यस्त थियो। सम्झौतामा दैवी प्रकोपका कारण ठूलो क्षति भएमा महानगरले र अन्य अवस्थामा भएको टुटफुट, बिग्रेको भत्केमा मर्मत–सम्भार तथा रङरोगन लगायत व्यवस्थापनको काम ठेकेदारले गर्ने उल्लेख छ। तर हामीले नै १५ लाख रूपैयाँ खर्चेर मर्मत गर्यौं। व्यवसायीहरू पनि बाहिर सडक छेऊमा निःशुल्क बस्न पाउँदा भित्र आउँदैनन्।'
उनले थपे, 'कहिले ठेक्का अवधि सकिएला र छाडेर जाऊँ जस्तै भएको छ। पैसा नउठेकाले महानगरलाई दिनुपर्ने रकम दिन सकेको छैन।'
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द्र लाल कर्ण मिनाबजार कम्प्लेक्सको 'ड्रइङ' तथा 'डिजाइन' समयानुकूल नभएको बताउँछन्।
'नगर विकास कोषलाई तपाईंहरूले बनाएको संरचना राम्रो भएन भनेर घचघच्यायौं,' उनले भने, 'उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। प्राविधिक टिम पठाएर अनुगमन गर्नुभएको छ। कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, सहकार्य गर्छौं।'
नगर विकास कोषका सूचना अधिकारी प्रतिक राज तिमल्सिनाले मिनाबजार कम्प्लेक्स र वीरगन्ज बस टर्मिनलको व्यावसायिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको बताए।
पुरानो बसपार्कमा महानगरलाई छैन चासो
महानगरपालिकाले वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित पुरानो बसपार्कमा स्टिल टहरा निर्माण गरी पसल, पार्किङ र शौचालय सञ्चालन गर्न गणपति निर्माण सेवा (प्रोप्राइटर लखनलाल गुप्ता) लाई ठेक्का दिएको छ। बसपार्कमा कंक्रिट ब्रिक्स जडान गर्न महानगरले १ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
२०७६ सालदेखि २०८३ असारसम्मका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर समेत ७० लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएको छ।
'यद्यपि, नवनिर्वाचित नगर प्रमुख (राजेशमान सिंह) ले पदभार ग्रहण गरेपछि निर्माण कार्य रोक्ने निर्देशन दिएपश्चात् बाँकी काम रोकिएको देखियो,' महानगरले जारी गरेको श्वेतपत्रमै उल्लेख छ।
'ठेलागाडामा खाजानास्ता बेच्ने साना व्यवसायीलाई न्यूनतम भाडा दरमा ठाउँ उपलब्ध गराउने योजना अनुसार काम अघि बढाएका थियौं,' गणपति निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर लखनलाल गुप्ताले भने, 'नयाँ मेयर आएपछि यथास्थितिमा रोक्नु भन्ने आदेश आयो। हामीले पटक पटक कि लिखित आदेश दिनुस्, कि काम गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् भनिरहेका छौं। काम अलपत्र छ।'
सम्झौता गर्दा एक वर्षको अग्रिम किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी र अस्थायी टहरा बनाउन लागेको खर्च समेत नउठेकाले किस्ता बुझाउन नसकेको र जरिवाना चढिरहेको उनी बताउँछन्।
महानगरपालिकाको अभिलेख अनुसार ठेकेदारले ४२ लाख ५४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
आदर्शनगर बसपार्क
बेथितिमाथि महालेखाको प्रश्न
यो रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा हामीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७५ देखि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू केलायौं।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ मा स्विमिङ पुल तथा हेल्थ क्लब परिसरका ठेकेदार सुरेशमान सिंह, मिनाबजार सपिङ कम्प्लेक्सका सुशील कुमार पटेल, नयाँ बसपार्कका ठेकेदार एनके इन्टरनेसनल लगायतबाट २०७८/७९ को बक्यौता र जरिवाना गरी ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ राजस्व बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी मिनाबजार कम्प्लेक्सका ठेकेदार सुशील कुमार पटेलबाट घर बहाल कर वापतको ३३ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाले १४ वटा आय ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताको बखतमा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम उल्लेख नगरी असुल गरेको उल्लेख छ। महालेखाले १४ वटा सम्पत्ति ठेक्काबाट २ करोड ३८ लाख रूपैयाँ असुल गर्न भनेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन– २०८२ मा पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले आय ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताको बखत मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम उल्लेख गरी असुल गरेको नदेखिएको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन– २०७८ मा बैंक ग्यारेन्टी बेगर घडीअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल तथा हेल्थ क्लब परिसर लगायतको ११ वटा ठेक्का लगाएको भन्दै २४ लाख ९८ हजार ५ सय ५३ रूपैयाँ बेरूजु देखाएको छ।
महानगरपालिकाका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोज कर्ण विगतमा बैंक ग्यारेन्टी नलिई ठेक्का लगाउँदा बक्यौता रहेको बताउँछन्।
'पत्र काटेर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि रकम दिँदैनन्। असुल गर्ने आधार केही छैन,' उनले भने, 'अचेल बैंक ग्यारेन्टी बिना कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं।'
-1773994631.jpg)
सडक पेटीमा काउन्टरदेखि गाडीसम्म
घन्टाघर कम्प्लेक्सको करोड बक्यौता
घन्टाघर कम्प्लेक्स वीरगन्ज महानगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संरचना हो। कम्प्लेक्स बनिसकेपछि २०७५ भदौ ५ गते विनोद प्रसाद साह रौनियारसँग ५ वर्षका लागि सञ्चालन सम्झौता भयो। वार्षिक ४० लाख १ हजार ९५ रूपैयाँ र दोस्रो वर्षदेखि ५ प्रतिशतले दरले वृद्धि हुने सर्तमा सम्झौता भएको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
२०७५ भदौ १३ मा पहिलो वर्षको प्रथम त्रैमासिक किस्तामा १० लाख रूपैयाँ र २०७६ फागुन १९ मा १० लाख रूपैयाँ बुझाइएको थियो।
महानगरले पटक पटक पत्राचार गरे पनि उनले बक्यौता किस्ता बुझाएनन्। स्वेतपत्र निकाल्दासम्म किस्ताको रकम र विलम्ब जरिवाना एक करोड ३८ लाख २१ हजार २८२ रूपैयाँ ८३ पैसा बाँकी रहेको देखिएको थियो। तर उनले कम्प्लेक्सका व्यापारीहरूसँग १ लाख ५८ हजार रूपैयाँ दरले मासिक भाडा संकलन गरेको पाइएको थियो।
२०७८ असार ५ गते सो भवनमा ताला लगाई शिलबन्दी गरी महानगरपालिकाले असार २२ गते ठेक्का सम्झौता बदर गरेको थियो। ठेकेदारले पर्सा जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दुइटा मुद्दा गरे पनि २०८० मंसिर १८ गते महानगरकै पक्षमा फैसला आएको थियो।
हाल यो कम्प्लेक्स महानगरले नै सञ्चालन गरिरहेको र पहिलो तला भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरिएको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ।
महानगरसँग छैन अभिलेख
२०८२ माघ २० गते हामीले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग सोधेका थियौं — कुन कुन सार्वजनिक सम्पत्ति, कति वर्षका लागि, कति रूपैयाँमा कुन ठेकेदार वा व्यक्तिलाई कुन प्रयोजनका लागि सञ्चालन वा व्यवस्थापनका लागि दिइएको छ? ठेक्का सम्झौताबाट महानगरले पाउनुपर्ने राजस्व पाएको छ कि छैन? छैन भने कुन कुन ठेकेदार कम्पनीबाट के, कति रकम असुल गर्न बाँकी छ?
हामीले ठेकेदारको नाम, ठेक्का अवधि, ठेकेदार वा सञ्चालकको नाम, दाखिला रकम, बक्यौता रकम र जरिवाना रकम समेत खुल्ने विवरण र २०७५ असारदेखि हालसम्म आर्थिक वर्ष अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्का लगाएबापत ठेकेदारले तिर्न बाँकी कुल ठेक्का बक्यौता रकम माग गरेका थियौं।
महानगरका राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मनोज कुमार कर्णले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा कार्यालयमा भएको आगजनीमा सम्पूर्ण कागजात जलेर नस्ट भएको र ती कागजपत्र अद्यावधिक समेत नभएकाले हालका लागि माग गरिएको विवरणका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकिने जबाफ पठाएका छन्।
-1773994631.jpg)
वीरगन्ज बस टर्मिनल
समुदायको चिन्ता
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगन्जका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) वीरगन्ज महानगरपालिकाका सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा लगाइएको बताउँछन्। पन्त यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हुन्।
'सार्वजनिक सम्पत्तिबाट महानगरले जति लाभ लिनुपर्ने हो, लिन सकेको छैन,' पन्तले भने, 'स्विमिङ पुलको सबै संरचना बिगारेर सटर बनाइएको छ। ऐतिहासिक टाउन हललाई विशुद्ध व्यावसायिक होटल बनाइएको छ।'
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम वीरगन्जका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू नगरवासीको हितमा उपयोग हुन नसकेको बताउँछन्।
'धर्मशालाको अवधारणा किन आयो, सबै होटल जान सक्दैनन् भनेर। टाउन हल किन बन्यो, आम नगरवासीका लागि। तर अहिले नगरवासीको सुविधाका लागि बनाइएका संरचना ठेक्का लगाएर पैसामा परिणत गरिएको छ। सुविधा खोसिएको छ। यस्तो हुनु हुँदैन,' उनले भने।
यस्ता संरचना सञ्चालन खर्च मात्र उठाउने हिसाबले गैरनाफामूलक ढंगबाट समाजलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा, निहित स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरूपयोग भइरहेको उनले बताए।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० का तत्कालीन वडाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य रामकिशोर सिंह परागले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नगरवासीका लागि त्यसको उपयोगबारे नगरपालिकामा छलफल नै नहुने बताए। यसपालि निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा उज्यालो पार्टी नेपालका तर्फबाट उम्मेदवारी दिन उनले वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
'स्वीमिङ पुल ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। पौडी खेलाडी उत्पादन गर्न सकिएको छैन। करोडौं लगानी खेर गइरहेको छ,' उनले भने।
श्वेतपत्र–२०७९ तर्जुमा समितिका सदस्य वासुदेव लाल कर्ण वीरगन्ज महानगरले ठेकापट्टामा तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्।
'सार्वजनिक सम्पत्ति लामो समयका लागि लिजमा दिइएको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा के कस्तो परिवर्तन भइराख्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'टाउन हल महानगरले आफैले सञ्चालन नगरी लिजमा दिएको छ।'
मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा टाउन हलमा आम मानिसको पहुँच टुटेको बताउँछन्।
'टाउन हलमा सामुदायिक विद्यालयहरूले तीन तीन महिनामा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्थे, उत्साह हुन्थ्यो,' उनले भने, 'स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति जर्जर बन्यो। संरक्षणका लागि लिजमा दिनु ठिकै हो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि व्यवसायीकरण भरहनु गलत हो।'
उनले थप भने, 'एउटा सामुदायिक स्कुलको कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम या वार्षिक उत्सव गर्नुपर्यो भने त्यसका लागि ठाउँ कहाँ छ? स्विमिङ पुल र हेल्थ क्लब बनाइएको थियो, उद्देश्य राम्रा थिए। तर लिजमा गएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरूपयोग हुँदैछ। हामीले एक–दुई पटक विरोध गरे पनि सुनुवाइ भएन।'
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता कञ्चन झा आफू स्कुलमा छँदा टाउन हलमा नाटक प्रदर्शन गर्ने गरेको सम्झिन्छन्। त्यस्ता गतिविधि अहिले टाउन हलमा हुँदैनन्।
'न्यूनतम शुल्कमा विभिन्न कार्यक्रम गर्थ्यौं. बेचेको टिकटबाट भाडा तिर्न पुग्थ्यो,' उनले भने।
पत्रकार चन्द्रकिशोर झा भने नगरसभा गृह निजी हातमा दिँदा 'पब्लिक डिस्कोर्स' गर्ने थलो गुमेको र कानुनी रूपमा यो विषय पेचिलो बनेको बताउँछन्।
'वीरगन्जमा नगर प्रमुखहरू बदलिँदै गए, नगरसभा गृहमा ठेकेदारले पूर्वाधारहरू थप्दै गए,' उनले भने, 'कानुनी रूपमा हात बाँधिएको छ भने सामाजिक दबाब दिएर फिर्ता लिन सकिन्छ।'
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णको भनाइ — जे छ जस्तो छ नगरबासीले स्वीकार गरेका छन्
वीरगन्जका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। बनेको समयका लागि सुहाउँदा थिए होलान्, तर अब महानगरको अवधारणा अनुसार न मिनाबजार अनुकूल छ, न बसपार्क। स्विमिङ पुल र घडीअर्वा पोखरीको व्यवस्थापन पनि अनुकूल छैन।
सम्झौता अनुसार फरक फरक ठाउँका लागि महानगरको फरक फरक भूमिका हुन्छ। कुनैमा हस्तक्षेपकारी छ, कतै नियमनकारी मात्रै छ, खुलेर काम गर्न नसकेको अवस्था छ। पहिले तत्कालीन समयलाई मात्रै ध्यान दिएर सम्झौता गर्ने परिपाटी थियो। आउने ५ वर्ष वा २० वर्षमा के हुने भन्ने आकलन गरिएन। अब हामीले आकलन गरेर मात्रै काम अघि बढाउँछौं।
पहिले ठूला मार्टका रूपमा ती संरचना थिए, अहिले मिनी मार्टमा परिणत भए। बिपी उद्यानमा सित्तैमा लागिरहेको तरकारी बजार खाली गर्न त हामीलाई मुस्किल भयो। खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट दिएको कुरामा हस्तक्षेप गर्न त्यति सहज छैन।
मिनाबजार तरकारी बजारका लागि मात्रै उपयुक्त हो त? सटरहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर अन्य कुरा भित्र पसाउने हो कि? सटरहरू छन्, बाहिरबाट देखिनेगरी झ्यालमा सिसाहरू लगाइदिँदा रेडिमेड सामानहरू राख्न सकिन्छ। महानगरीय अवधारणामा जाँदा जनताका लागि काम लाग्नुपर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 'पाइलट प्लान' गरेर जानुपर्छ। जुन वीरगन्जमा कमजोर छ। यो म स्वीकार गर्छु।
जे छ जस्तो छ, नगरबासीले स्वीकार गरेका छन्। जनताका लागि बनाएको, जनताले नै गुनासो गरिरहेका छैनन् भने हामी त्यत्तिकै गएर अप्ठ्यारो भयो भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। आवश्यक कुरा थप्दै जाने र अनावश्यक कुरा हटाउँदै जाने हो। जस्तो भन्छन्, दिने हो।
बसपार्कमा कुनै कमी छैन। 'वाउ' छ। बुकिङ काउन्टरदेखि लिएर हरेक कुराका लागि ठाउँ छ। तर मान्छेलाई सडकमै बस चढ्नुपर्छ, टिकट बसमै कटाउनुपर्छ। किन जानुपर्यो काउन्टरसम्म टिकट काट्न?
बस व्यवसायीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरूलाई हानाथाप छ। इ–रिक्सा, टाँगाबाट ओर्लने बित्तिकै मान्छेलाई एकातिर, झोला अर्कोतिर बनाइदिन्छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। कडा नियमन आवश्यक छ। अब आउने दिनमा नियमन बढाउने, अनुशासनमा राख्ने हो।
निगम वा बोर्ड बनाएर नगरबासीलाई नै बसपार्क सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। जसले भोगेको हुन्छ, उसैले प्रतिक्रिया जनाउँछ।
म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपछि कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्का लागेको छैन। संस्था र जनताको हितमा नहुने ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ। हाम्रो हितमा नभएका, खरिद प्रक्रिया नमिलेका दुइटा ठेक्का हालै रद्द गरेको छु। जसका लागि बनाएको हो, उसको हितमा हुनुपर्छ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा व्यक्ति वा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी दिइँदैन।
वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहको भनाइ — असारसम्म परिवर्तन देख्नुहुन्छ
नगरसभा गृह (टाउन हल) को सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले सम्झौता रद्द गर्नु भनेको छ। ठेकेदारले अदालतबाट सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश ल्याएको छ।
हामीले कसको आदेशको पालना गर्ने? कानुनी सल्लाहकारको राय अनुसार अदालतको आदेश पालना गरेका छौं।
हामी नेतृत्वमा आएपछि बनेको नयाँ भवनको नक्सा पास गराएका छौं।
अनुमति नलिई बनाएका संरचना भत्काउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरलाई दिएको छ। अनुमति नलिई नगरसभा गृह परिसरमा बनाइएका संरचना किन भत्काइएको छैन भनेर सोधिन्छ। तर यी सबै संरचना भोलि पालिकाकै हुने हो। नक्सा पास गरिएका संरचना लिज अवधिसम्मका लागि मात्रै हो। त्यसपछि मान्यता हुँदैन।
अनुमति नलिई नयाँ संरचना बनाउन दिन्नँ भनेपछि मुख्य गेटको पश्चिमतर्फ संरचना थप्न निवेदन आएका थिए। नियम हेरेर अनुमति दिएका हौं।
पहिले बनाएको संरचनाको नक्सा पासका लागि निवेदन पेस भएको छ, प्रक्रियामा छ।
एउटै व्यक्ति वा फर्मले कसरी ठेक्का पाइरहँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर सार्वजनिक सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया अनुसारै प्रयोग गर्न दिइन्छ। सम्झौतामा जुन अवधि तोकिएको छ, केही महिनाअगाडि नै इ–बिडिङ मार्फत टेन्डर प्रक्रिया सुरू हुन्छ। एउटै फर्म वा एउटै व्यक्तिले प्राप्त गरेको छैन। टेन्डर प्रक्रियामा जसले बढी मूल्यमा ठेक्का स्वीकार गर्छ, उसैलाई दिने हो।
अनि बसपार्कको टर्मिनल भवनमा काउन्टर छैन — त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यहाँबाट राजस्व आएको छ कि छैन? हामीले आएदेखि सिडिओ, एसपी, सबै यातायात व्यवसायीहरूलाई राखेर भित्र काउन्टर राख्न आग्रह गरेका हौं। म निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै ४०/५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर काउन्टर फेरि बनाएको हो। टर्मिनल भवनभित्र पानी पस्थ्यो, ट्वाइलेट बिग्रिएको थियो। सुधारेका थियौं, फेरि जस्ताको तस्तै भएको छ। यसबारे यातायात व्यवसायीलाई पनि घचघच्याउन पर्ने हो!
बनाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेको सन्दर्भमा मैले लेखा शाखालाई भनेको छु — नयाँ बसपार्क, मिनाबजार ऋण लिएर बनाइएको हो भने ठेक्काबाट वर्षको २५, ३०, ५० लाख, जति पैसा आइरहेको छ, त्यो यहाँ खातामा आम्दानी देखाएर लगत्तै जोसँग ऋण लिएको छ, उसलाई दिएर कर्जा चुकाउने।
कर्मचारीले मिल्दैन भने। तर दुई वर्ष लागेपछि बल्ल मिनाबजार र गण्डक सपिङ कम्प्लेक्सलाई ऋणमुक्त गर्न सफल भयौं। बसपार्कबाट आएको आम्दानीले चुक्ता गर्ने हो भने चार वर्षमा ऋण तिरिन्छ। तर पैसा ल्याएर कर्मचारी–नेताले अन्यत्र चलाएपछि कसरी ऋण चुक्ता गर्न सकिन्छ?
त्यस्तै कतिपय सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा दिएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू जीर्ण र अव्यवस्थित छन्। कतिपय साझेदारसँग बक्यौता पनि छ। स्विमिङ पुल बनाउँदा आर्किटेक्टहरूले कसरी काम गरे थाहा भएन। ठूलो पुलतर्फको रिटेनिङ वाल टेढो भइसकेको छ। इन्जिनियरले दुर्घटना हुन सक्छ भनेपछि त्यसै छोड्न भनेका छौं। ठूलो पुलको गहिराइ घटाउने लगायत व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने भनेर नगरसभाबाट अनुमोदन भइसकेको छ।
घडीअर्वा खत्तम भयो। घडीअर्वा, स्विमिङ पुल, पुरानो बसपार्क, सबै नजरमा छ। भदौ २३ र २४ को घटना नभइदिएको भए धेरै कुरा अघि बढिसक्ने थियो। अब हेर्नुस्, असारसम्म के 'रिजल्ट' आउँछ!
सार्वजनिक सम्पत्तिबाट आम्दानी भएन, जीर्ण भइरहेका छन्। त्यो हर्ने महानगरले संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको छैन।
बक्यौताको सन्दर्भमा चाहे स्विमिङ पुल होस्, मिनाबजार वा घडीअर्वा पोखरी, बक्यौता रकम असुल गर्न तहसिलदार कार्यालयमा निवेदन दिएका छौं। धरौटीमा राखेको जग्गा जफत गरेर पालिकाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालिसकेका छौं।
पूर्वमेयर विजय कुमार सरावगीको भनाइ — कानुनको 'लुपहोल' प्रयोग गरेर जे पायो त्यही गरिरहेका छन्
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लिजमा दिएका संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गइरहेका देखिन्छन्, ठेक्कामा लिने–दिने, प्रयोग गर्ने, पैसा उठाउने तर मर्मत–सम्भार नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
स्विमिङ पुल जुन ढंगले मर्मत गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गरिएको छैन। हामीले चासो पनि राखेनौं, मर्मतको जिम्मा ठेकेदारको नै होला भन्ने थियो। ठेकेदारले केही गरेको देखिएन। टायल फुटेको छ, पानी टिकेको छैन। त्यसलाई माछा पोखरी बनाइएको थियो। त्यति बेला मैले नै हेरेको थिएँ। भनेपछि हटाइयो।
वर्तमान मेयरका परिवारिक मान्छे ठेकेदार हुन्। पुरानो पैसा नतिरे पनि, बैंक ग्यारेन्टी नभए पनि, मिलेमतोमा जे चाह्यो, त्यो गरिरहेको अवस्था थियो। पछि पनि ठेक्का उसैलाई परेको रहेछ। मलाई पछि मात्रै थाहा भयो। जबसम्म महानगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँदैन, तबसम्म स्थितिमा सुधार आउँदैन।
धेरै किसिमको अनियमितता भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्।
नगरसभा गृह हामी महानगर प्रवेश गर्नुअगाडि नै धेरै लामो समयका लागि लिजमा दिइसकिएको थियो। कानुनतः त्यति लामो समय दिन नमिल्ने हो। त्यसैले अख्तियारले पनि हेर्यो। अन्तिममा नसिहत दिएर छोड्यो। अब आइन्दा यस्तो प्रक्रियाबाट कुनै पनि सम्पत्ति यति लामो समयसम्म दिन हुँदैन।
जति निर्माण भएको हो, ह्रास कट्टी गरेर दिइएको हो। पटक पटक कुनैको इजाजत लिने, कुनैको नलिने गरेर फटाफट निर्माण बढाएको छ, वास्तवमा त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यति बेला बल मिच्याइँले काम गरेर पछि नक्सा पास गराएका हुन्। केहीले धेरै कर गरेकाले मुआब्जा नदिने सर्तमा पास गरिदिएका थिए।
अहिले थप भवन बनिरहेको हेरिरहेको छु। त्यो कुन आधारमा भइरहेको छ, महानगर र वर्तमान नेतृत्वलाई थाहा होला।
घडीअर्वा पोखरीमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका थियौं। टुरिजम कोषबाट प्रादेशिक बजेट लगानी भएको थियो। फाउन्टेन नयाँ ल्याएर लगाउने कुरा थियो, तर हालसम्म सञ्चालनमा छैन।
वीरगन्ज आउने मानिसहरू आदर्शनगर घुम्न आउँछन्। ठेला छेउमा उभिएर चाट खान्छन्। तर यहाँ एकातिर गन्ध (फोहोर) थियो, अर्कातिर धूलोमाटो पर्ने। त्यसैले ठेला पुरानो बसपार्कमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा मानिसहरू त्यहाँ गएर खान्थे। विदेशतिर भ्यानहरूमा हुने स–सानो पसल जस्तै, आवश्यक पर्दा हटाउन सकिने गाडीहरूमा स–सानो पसल राख्ने सोच थियो।
तर नेतृत्व परिवर्तनपछि ठेक्का होल्ड गरियो। पछि पुरानैलाई दिए र टिनका टहरा बनाएर सबै सुन्दरता बिग्रियो।
वीरगन्ज बस टर्मिनल बन्दा नै गुणस्तरहीन बनेको हो। हामी आउनुअघि पास भएको काम हो। मर्मतको समयमा मिलाउन लगाउनुपर्ने थियो। तर भएन। यातायात व्यवसायीहरू, प्रशासनले पनि हामीलाई सहयोग गरेनन् त्यति बेला। त्यसैले बसपार्क लथालिंग भयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको लगत राख्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार दिए पनि नेतृत्व इमानदार नहुँदासम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्। म हुँदा पुरानो समस्या समाधान गर्नतिर बढी लागेँ। सबैलाई सञ्चालनमा ल्याएँ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले धेरै कुरा भने पनि त्यसकै 'लुपहोल' प्रयोग गरेर आफ्ना मान्छेलाई जे पायो, त्यही गर्न दिइएको छ। बैंक ग्यारेन्टी आएको छैन, पैसा आएको छैन, तर केही मतलब छैन। हरेक पटक बेरूजु निस्किरहेको छ।
हामी ऋण लिएर बनाएका संरचनालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्दैनौं भने जनताले पाउनुपर्ने सुविधा दिन सक्दैनौं। यस्तोमा लगानी खेर गइरहेको हुन्छ। राजस्व गुमिरहेको हुन्छ।
वीरगन्ज भानुचोक
(यो स्टोरी खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो)
-1773994633.jpg)
