राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइको ताजा जनादेशसहित सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गर्न लागेको भन्दै यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति लिएकाहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ।
यसअघिका सरकारले योग्यता, क्षमताभन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति दिएको अनेकौं उदाहरण रहेको र नागरिक तहमा त्यसप्रति ठूलो असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसको सम्बोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
‘अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई हामीले राजीनामा दिइहाल्नुस् भनेर औपचारिक रूपमा भनेका छैनौं। सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै बाँकी छ,’ रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर यसअघिका सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिँदा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, विषयविज्ञता हेर्नेभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता र आफ्ना वरपरका लाई लाभ दिने गरेको देखिएको छ। त्यसप्रति नागरिकको असन्तुष्टि रहेको छ। नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारले पनि तिनै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदा पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिएजस्तो हुने भएकाले मार्ग प्रशस्त गरून् भन्ने हाम्रो आशय हो।’
महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले पार्टी या सरकारले एकैपटक राजीनामा दिन आह्वान गर्दैन। विगतमा राजदूत फिर्ता, संस्थान वा सरकारी निकायमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने अभ्यास भए पनि यसपटक के गर्ने भनेर पनि पार्टी छलफलको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन।
तर त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले स्वस्फूर्त राजीनामा दिऊन् भन्ने अभिप्रायः भने रहेको बुर्लाकोटीले बताए।
बुर्लाकोटीका अनुसार अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति कति छन् भनेर पार्टी विवरण पनि माग गरेको छैन। तर अनौपचारिक च्यानलबाट बुझ्दा करिब १ हजार १०० हाराहारी त्यस्ता नियुक्ति रहेको जानकारी पार्टीलाई छ।
उनीहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिए नयाँ सरकारले योग्य, क्षमतावान्, विषयविज्ञहरूलाई छनोट गर्न र नागरिकको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न सघाउन पुग्ने विश्वास पार्टीले लिएको पनि उनले बताए।
हालै भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइनिकट मत प्राप्त गरेको छ। रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट गरी कुल १८२ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो।
रास्वपाकातर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित बालेन शाहले आगामी चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। रास्वपाले उनलाई चैत १२ गते संसदीय दलको नेता बनाउने छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
