महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति महिलाको सशक्त, अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता बिना समावेशी विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको २५ औं रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधतायुक्त संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाले लामो समयदेखि बहिष्करण, विभेद, अवसरको अभाव र बहुआयामिक असमानता भोग्दै आएको बताइन्।
उनका अनुसार लैंगिक असमानता, सामाजिक विभेद, आर्थिक अवसरको सीमितता र सांस्कृतिक बहिष्करण आज पनि आदिवासी जनजाति महिलाका मुख्य चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्।
‘शिक्षा, सचेतनामूलक अभियान, समुदायस्तरीय सशक्तीकरण र संस्थागत पैरवीमार्फत यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन। जनस्तरबाट पनि साथ आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
यसका साथै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले आदिवासी महिला तथा किशोरी, अपांगता भएका महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत तथा सेवाबाट बञ्चित समुदायका महिलाको अधिकार स्थापनामा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन्।
२०५४ सालमा स्थापना भएको महासंघले विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आदिवासी जनजाति महिलाको आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ।
‘महासंघले ५० भन्दा बढी आदिवासी महिला संस्थालाई समेट्दै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहमा आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएको छ,’ उनले भनिन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासप्रति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
हालको राजनीतिक परिवेश र निर्वाचन सन्दर्भ उल्लेख गर्दै दीगो र समावेशी विकासको लागि नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा विषेश योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।
साथै, कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको २५ वर्षे गौरवपूर्ण यात्राका लागि सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य तथा अभियानमा योगदान पुर्याउने बधाई तथा शुभकामना पनि दिएकी थिइन्।
