स्वदेशी जुत्ताचप्पल (फुटवेयर) उद्योग कुल क्षमताको झन्डै एकतिहाइमा चलिरहेका छन्। तर अवैध आयात करोडौं जोरमा भइरहेको छ। एकातिर आफ्ना उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने, अर्कोतिर अवैध आयात निरन्तर उकालो लाग्ने अवस्था छ।
भारतसहित विश्व बजारमा फुटवेयर उद्योग तीव्रतर रूपमा बढिरहेको छ। हाम्रा उद्योग भने भएकै क्षमतामा पनि चल्न नसकेर जेनतेन सास टिकाइरहेका छन्।
यो विडम्बनाको मार भोग्न स्वदेशी फुटवेयर उद्योगहरू बाध्य छन्। सरकारको आम्दानी पनि गुमेको छ भने त्यसको अनुचित मुनाफा अवैध व्यापार गर्नेले उठाइरहेका छन्।
आखिर किन यस्तो?
नेपालको फुटवेयर उद्योगबारे चर्चा गर्नुअघि बाहिरका केही लोभलाग्दा तथ्यहरू हेरौं।
भर्खरै भारतले एक विशेष समारोहबीच युरोपेली संघ (इयू) सँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) मा हस्ताक्षर गर्यो।
रिपोर्टहरूका अनुसार उक्त सम्झौताले विशेषगरी जुत्ताचप्पल, कपडा, रत्न तथा आभूषण जस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रहरूमा भारतीय निर्यातका लागि भन्सारमुक्त वा सहुलियतपूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त सम्झौता अन्तर्गत युरोपमा फुटवेयर लगायत धेरै वस्तुहरूमा शुल्क 'ट्यारिफ' हटाइने वा शून्य गरिनेछ।
यसले भारतीय निर्यातकर्तालाई बंगलादेश, भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धी देशसँग बराबरीको मोडमा ल्याउने सम्भावनाको आकलन छ।
फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार सन् २०२५ मा भारतीय फुटवेयर निर्यात लगभग अनुमानित अमेरिकी डलर ५.७ अर्ब पुगेको थियो। यसको ठूलो अंश युरोपेली ब्लक र बेलायतमा जान्थ्यो। अब उप्रान्त यो दायरा अझ ठूलो परिमाणमा बढ्ने दाबी गरिएको छ।
भारतीय उत्पादनमा अत्यधिक भन्सार वृद्धिले अमेरिकी बजारमा संघर्ष गरिरहेका भारतीय उत्पादनलाई इयूसँगको यो सम्झौताले ठूलो राहत दिने अनुमान छ।
आफ्ना उत्पादनले अमेरिकी बजारमा गर्नुपरेको संघर्षबाट मुक्ति दिलाई विश्वका अन्य बजारमा भारतीय उत्पादन विस्तारको खोजी गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको इयूसँगको यो सम्झौता सबभन्दा ठूलो सफलता हो।
छिमेकी देशको नाताले नेपालले पनि इयूसँगको यो सम्झौताबाट फाइदा उठाउन सक्ने बलियो सम्भावना छ। त्यसका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौता र आपूर्ति शृंखलालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरी नेपाली फुटवेयर उद्योगमा भारतीय लगानी, प्रविधि भित्र्याइ नेपाली उत्पादन युरोपेली बजारमा पठाउन सकिन्छ।
तर त्यसका लागि हाम्रो सरकारी नेतृत्वको आर्थिक कूटनीति क्षमता र सक्रियता सबभन्दा बढी जरूरी छ।
अर्को, वर्ल्ड फुटवेयर वार्षिक प्रतिवेदन–२०२५ अनुसार विश्वव्यापी फुटवेयर उत्पादन लगभग २३.९ अर्ब जोडी पुगेको थियो। यो सन् २०२३ को तुलनामा ६.९ प्रतिशत बढी हो।
फुटवेयर उत्पादनको ठूलो हिस्सा अर्थात् ८८ प्रतिशत एसियामा केन्द्रित छ। यसमा चीनले सबभन्दा बढी जोडी जुत्ता उत्पादन गर्छ।
सन् २०१९ मा विश्वव्यापी जुत्ता उपभोग करिब २१ अर्ब जोडीसम्म पुगेको थियो। यसलाई कोभिड महामारीले सन् २०२४ सम्म औसत लगभग १५ अर्ब जोडीमा खुम्च्याइदिएको थियो। त्यसपछि पुनः उकालो लागेको थियो। यसले विश्वव्यापी रूपमा जुत्ताको खपत स्थिरतापूर्वक बढिरहेको देखाउँछ।
ग्र्यान्ड भ्यू रिसर्चका अनुसार, विश्व फुटवेयर बजार अहिले एक ठूलो र द्रुतगतिले विस्तार भइरहेको ग्लोबल उद्योगका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। सन् २०२४ मा विश्व फुटवेयर बजार अमेरिकी डलर ४५७ अर्बको मूल्यमा अनुमान गरिएको थियो भने सन् २०३० सम्म यो ५८८ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ।
भौगोलिक रूपमा, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रले तीव्र वृद्धिको नेतृत्व गर्दैछ। जहाँ जनसंख्या, सहरीकरण आदिले बजार गतिशील बनाएको छ। जबकि, उत्तरी अमेरिका र युरोप अझै पनि ठूलो राजस्व हिस्सेदारी कायम राखेका बजार हुन्।
यस प्रकार, विश्व फुटवेयर बजार एक विशाल उद्योग हो, जसले हरेक वर्ष अर्बौं जोडी जुत्ता उत्पादन र खपत गर्छ। यसको मूल्य नेपाली रूपैयाँमा खर्बौंमा आकलन गर्न सकिन्छ। यसले यसको वैश्विक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान संकेत गर्छ।
भारत र युरोपेली संघबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट भारतीय उद्योगले पाउने लाभ र विश्व बजारमा फुटवेयर उद्योगको तीव्र वृद्धिलाई नेपालले पनि सुक्ष्म विश्लेषण गर्न जरूरी छ। र, सोही अनुसार राज्यको प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यो उद्योगमा देखिएको बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आन्तरिक उद्योगका समस्या समाधान गरी कसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लैजान सकिन्छ भन्ने सोच अब सरकारमा बस्नेहरूमा आउन आवश्यक छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री आफै आफ्ना उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न जसरी तल्लीन भएर लागे र ठूलो सफलता पनि पाए, त्यसरी नै हाम्रो सन्दर्भमा पनि अब सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट त्यस प्रकारको अपेक्षा आम जनताले गरेका छन्।
नेपालको फुटवेयर उद्योग
नेपालमा सुरूमा गोल्डस्टार कम्पनीले पिँधमा गट्टी भएको जुत्ता उत्पादन थाल्यो। उक्त जुत्ताले राम्रो बजार लियो। विशेष गरी ग्रामीण भेगमा खपत राम्रो देखियो।
कम्पनीले बिस्तारै नेपाली उपभोक्ताको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डप्रतिको झुकाव देख्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न गोल्डस्टार ब्रान्डमै विभिन्न मोडलका युवा उपभोक्ताको माग अनुरूपका जुत्ता बजारमा ल्यायो। तिनलाई उपभोक्ताले अत्यधिक मनपराए। सँगै अरू कम्पनी पनि उपभोक्ताको चाहना अनुसारका ब्रान्ड र मोडलमा भर परे। आकर्षक जुत्ता उत्पादन गर्न थाले।
अहिले नेपाली ब्रान्डका विभिन्न मोडलमा टिकाउ र उपभोक्ताको चाहना अनुसारका जुत्ता बजारमा पाइन्छन्। यति मात्र होइन, अहिले केही मात्रामा नेपाली जुत्ताहरू युरोप, अमेरिका, भारत लगायका देशमा निर्यात समेत हुन्छ। तर यस्तो निर्यात उद्यमी स्वयंको पहलमा भइरहेको पाइन्छ।
अहिले बजारमा करिब १५ सय जुत्ता–चप्पल र छालाजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने ठूला, साना र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालित छन्। यसमा परम्परागत उद्योग पनि समेटिन्छन्।
अर्बौं रूपैयाँ लगानी र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरू काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा लगायत ठूला सहरमा खुलेका छन्। यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ। यिनको वार्षिक क्षमता १६ करोड जोरभन्दा माथि छ। अहिलेकै संरचनाबाट वार्षिक ५ करोड जोर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ।
सबभन्दा ठूलो र खुसीको कुरा — केही वर्ष अघिसम्म सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बुट बाह्य बजारबाट ल्याउनुपर्थ्यो। अहिले आन्तरिक उद्योगले नै आपूर्ति गर्छन्।
यसले नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिएको छ।
त्यस्तै, केही वर्ष अघिसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या कम थियो। स्वदेशी उद्योगहरूले बजार माग अनुसार उत्पादन दिन थालेपछि ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजार ओगट्न सफल भएका छन्।
यसले नेपाली फुटवेयर उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको दाबी गरिएको छ।
फुटवेयर उद्योगीहरूको केही वर्षअघिको एक सर्वेक्षण अनुसार हामीकहाँ वार्षिक ५ करोड ६५ लाख जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छ। यी उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
अझ चाखलाग्दो त, रोजगारी पाएकामध्ये एक तिहाई महिला छन्।
समस्या र उपाय
तथ्यांक अनुसार एक नेपालीले वार्षिक सरदर तीन जोर जुत्ता–चप्पल खपत गर्छ। हालको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने करिब ९ करोड जोर जुत्ता–चप्पलको आन्तरिक माग छ।
अहिले देशमा भएको उत्पादन र मागबीच ३ करोड जोरभन्दा बढीको खालीपन छ। यसको आपूर्ति जसरी भइरहेको छ, त्यो नै यो उद्योगलाई कमजोर बनाउने सबभन्दा ठूलो रहस्य हो।
एकातिर भएका उद्योगहरू कम क्षमतामा चल्ने, अर्कातिर आन्तरिक माग बाह्य उत्पादनले पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो।
सर्वेक्षण अनुसार वार्षिक २ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता–चप्पल चोरीपैठारीबाट आउँछ। राज्यलाई अर्बौं राजस्व नोक्सान भइरहेको छ। यो कुरा उद्योगीहरूले राज्यलाई बारम्बार जानकारी गराएका छन्।
मुलुकभित्र स्थापित उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन राज्यलाई बारम्बार सल्लाह–सुझाव दिँदा पनि सुनेको नसुन्यै गर्छ। पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने आन्तरिक माग सम्बोधन हुने र निर्यात समेत गर्न सकिने उद्यमीहरूको दाबी छ। त्यस्तै ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व र थप ५० देखि ७५ हजारसम्म रोजगारी बढ्ने दाबी पनि उनीहरूको छ।
सबभन्दा ठूलो समस्या अवैध चोरीपैठारी नै हो। यसरी आएका मालवस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय उद्योग बन्द भएका छन्।
त्यसैले सरोकारवालाहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर जुत्ता–चप्पलको चोरीपैठारी र न्यून विजकीकरण तुरुन्त रोकिनुपर्छ। स्वदेशी उद्योगहरू बचाउने हो भने सरकार, उद्यमी–व्यवसायी, सुरक्षा निकायको संयुक्त पहलमार्फत स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा राष्ट्रिय संकल्प नै पारित गरिनुपर्छ।
अर्को ठूलो समस्या कच्चा पदार्थको पनि छ।
राज्यले आन्तरिक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन। जुत्ता उत्पादनमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने छाला उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा राज्य अनुदार देखिएको छ। नेपालमा पशुपालन बढाएर छाला उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त भए पनि यहीँ उत्पादित छाला समेत अर्ध–प्रशोधित अवस्थामै निर्यात हुन्छ।
यस्तो निर्यात प्रतिबन्ध र आम नागरिकलाई छाला रहित मासु खान आह्वान गर्दै स्वदेशमै पूर्ण प्रशोधित छाला उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने आवाज उद्यमीहरूको छ। पछिल्लो समय केही उद्योगहरूले छाला तथा रेग्जिनको साटो अल्लोको जुत्ता बनाउन थालेका छन्। तर अल्लो संकलनमा पनि वन ऐन ठूलो बाधक देखिन्छ।
दक्ष कामदार अभाव अर्को ठूलो समस्या हो। उद्योगका लागि चाहिने जनशक्ति विकासमा राज्यको कुनै चासो देखिँदैन। अहिले पनि यो उद्योगमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय कामदार छन्।
भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र केन्याले जुत्ता–चप्पल उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति विकासमा ठूला–ठूला तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरेका छन्। हामीकहाँ उद्योगीहरूले तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्, लागत सहभागिता गर्न पनि तयार छन्, तर यसमा राज्यको ध्यान छैन।
स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकारका तर्फबाट विशेष सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको छ।
कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाएर ५ प्रतिशत गरिनुपर्ने, अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने, निर्यातमा दिइने नगद अनुदान वृद्धि र सबै मुलुकमा हुने निर्यातमा दिइनुपर्ने प्रमुख माग उद्यमीहरूको छ।
त्यस्तै, भन्सार महसुल फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन, फुटवेयर उद्योगमा लिइने आयकर अन्य निर्यात उद्योगसरह १५ प्रतिशत कायम गर्न र आयातीत जुत्तामा एमआरपी अनिवार्य गर्न सकियो भने स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ।
निर्यातमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर सम्बन्धी टिक्युएम तालिम, बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउन, कच्चा पदार्थ र तयारी जुत्ता–चप्पलको समान भन्सार दरलाई तयारी, अर्ध–तयारी र कच्चा पदार्थका रूपमा पुनरवलोकन गर्न राज्यको सहयोग अपरिहार्य छ।
नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य उपभोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय निर्देशिका पनि बनाइसकेको छ। सुरक्षा निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपभोग हुन थालिसकेको छ। सरकारी कर्मचारीले पनि अनिवार्य स्वदेशी जुत्ता नै खपत गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले एक तह अगाडि बढेर सहयोग गर्न आवश्यक छ।
फुटवेयर संस्थाको हालै एक कार्यक्रममा अहिलेका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भन्नुभएको थियो — हाम्रा हरेक उद्योगधन्दालाई मुलुकको सम्प्रभुतासँग जोडेर लैजानुपर्छ।
यो कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। जनतामा आफ्नो भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र मुलुकभित्र उद्योग–धन्दा फस्टाउने, आन्तरिक उत्पादनको खपत बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र देशभित्रै केही गरौं भन्ने आम भावना जागृत हुन्छ र अन्ततः राष्ट्र नै समृद्ध हुन्छ। यसमा सिंगो राष्ट्रको ध्यान जान जरूरी छ।
हामी विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिको कुरा पनि गरिरहेका छौं। यसर्थ हाम्रा उत्पादन सधैं संरक्षण र अनुदानमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट हामी बाहिर निस्किनैपर्छ। हाम्रा उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजाने सोच राज्यको हुनुपर्छ।
अहिले सबै दलहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र तयारीमा व्यस्त छन्। सबैले आर्थिक विकास, रोजगारी, उद्यमशीलतासहितको समृद्धिको कुरा उठाइरहेका छन्।
फुटवेयर उद्योग यस्तो उद्योग हो, जो क्षमता भएर पनि अहिले चोरीपैठारीको शिकार भइरहेको छ। चोरीपैठारी नियन्त्रणमा राजनीतिक दलहरूदेखि सिंगो सरकारी संयन्त्रको सहयोग अपरिहार्य छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका विषयमा दलहरू प्रखर रूपमा आउन् भन्ने चाहना फुटवेयर उद्योगीको छ।
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उप–निर्देशक हुन्।)
