राजनीतिमा शब्द बोल्न सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा उतार्न साहस, इमान र प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापना कालदेखि नै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति, विधिसम्मत राजनीति गर्ने दल र महिलाको समान प्रतिनिधित्वको पक्षपाती भन्दै आएको छ।
३३ प्रतिशत मात्र होइन, ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीका मञ्च, दस्तावेज र सार्वजनिक भाषणहरूमा पटक पटक दोहोरिइयो।
तर आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रत्यक्ष उम्मेदवार सूचीले ती सबै घोषणालाई कठोर प्रश्नको घेरामा उभ्याइदिएको छ।
१६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा १६ जना महिला उम्मेदवार — के यही हो ३३ प्रतिशत?
गणित स्पष्ट छ, १६ जना भनेको करिब ९.६ प्रतिशत मात्र हो। न ३३ प्रतिशत पुग्छ, न ५० प्रतिशतको कल्पना छ!
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ — महिला उम्मेदवार थिएनन्, कि महिलालाई योग्य नै ठानिएन?
नेपालको जनसंख्यागत संरचना हेर्दा महिला संख्या पुरूषभन्दा बढी छ। केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार महिला जनसंख्या करिब ५१ प्रतिशत छ।
आजको यथार्थ झन् फरक छ — हरेक घरबाट एक वा दुई पुरूष रोजगारीका लागि विदेश छन्, कति त पूरा परिवार नै देश बाहिर बसिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा देशभित्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका को हुन्?
महिलाहरू।
तर मतदानका बेला महिला मतदाताको भरोसा चाहिने, नेतृत्वको बेला भने महिलालाई पाखा लगाइने? यो कस्तो न्याय हो?
नेपालको संविधान, २०७२ ले महिलाको अधिकार स्पष्ट सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३८ ले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ।
धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिलालाई समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको छ। समावेशिता भनेको केवल समानुपातिक सूचीमा नाम हाल्नु मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने स्थानमा महिलालाई अगाडि ल्याउनु हो।
अझ सकारात्मक पक्ष के हो भने, समानुपातिक सूची तयार गर्दा अस्ति भखरै हामिले अभ्यास गरेको समानुपातिक तर्फको आन्तरिक उम्मेदवार छनोट विधिमा त अनलाइन भोट हाल्ने बेलामा ३३ प्रतिशत महिला 'सेलेक्ट' नगरून्जेल भोट नै नगर्ने बनाइएको थियो।
त्यो बेला कति खुसी लागेको थियो।
तर प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला किन उठाउन सकिएन?
पुराना दलहरूले दशकौंदेखि महिलालाई केवल मतदाता र 'सजावटी प्रतिनिधि' का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। त्यही प्रवृत्तिबाट आजित भएर नै जनताले वैकल्पिक शक्ति खोजी गरेका थिए। रास्वपा त्यही आशाको केन्द्र बनेर उदाएको दल होइन र? यदि व्यवहार पनि उस्तै भयो भने, हामी र अन्य दलबीच फरक के रह्यो?
सधैं महिलालाई उपमेयर, उपराष्ट्रपति, वडा सदस्य जस्ता 'उप' पदमा सीमित राख्ने परम्परा नयाँ दलमा पनि दोहोरियो। नेतृत्वमा महिला आउनु भनेको 'जोखिम' ठान्ने पितृसत्तात्मक मानसिकता परिवर्तन भयो त? कि केवल पार्टीको नाम र लोगो फेरियो, सोच फेरिएन?
अझ गम्भीर प्रश्नहरू छन्। पूर्व सांसद बिन्दाबासिनी कंसकार जस्ती अनुभवी, संघर्षबाट आएकी संसदमा भूमिका निर्वाह गरिसकेकी महिलाले किन प्रत्यक्ष टिकट पाइनन्? लक्ष्मी तिवारी जस्ती सक्षम, संगठनमा सक्रिय महिला नेता किन पाखा लगाइइन्?
थुप्रै महिलाहरूले आँट गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न चाहँदा पनि किन ढोका बन्द गरियो? यदि वैकल्पिक दलले पनि योग्य महिलालाई अवसर दिन सक्दैन भने, त्यो विकल्प कसरी रहन्छ?
म मधेसी नारी हुँ। मधेसमा मात्रै करिब १५–१७ लाख महिला मतदाता छन्। मधेसको राजनीतिक समीकरणमा महिलाको मत निर्णायक छ।
महिलाको भोट चल्ने, अधिकार भने खोसिने? महिलालाई मतदाता मात्र बनाउने, निर्णयकर्ता होइन?
यो केवल राजनीतिक अन्याय होइन, संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।
मधेसमा ३२ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन छेत्र छन् जसमा कति वटा मधेसी अनुहार महिला उठाइयो?
एक जना महोत्तरी–४ बाट त्यो पनि पुरानै दलबाट आयातीत ५० वर्षमाथि उमेरको। देश हाँक्न युवा, ताजा नयाँ अनुहार चाहिन्छ भनेको होइन? पुरानैलाई नयाँ लुगा लगाइदिँदैमा नयाँ हुन्छ?
महिला अधिकार कुनै दान होइन, यो संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको हक हो।
मञ्चमा उभिएर महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्ने, तर टिकट वितरणमा पुरानै सोच लागू गर्ने हो भने, त्यो राजनीति होइन, दोहोरिएको छल र पुरानै अभ्यास अँगाल्नु हो। विधि, नियम र कानुनको कुरा गर्ने दलले आफ्नै अभ्यासमा किन विधिबाट बन्चित हुनुपर्यो?
देशले परिवर्तन खोजेका बेलामा म प्रश्न सोध्छु, उत्तर खोज्नेछु। किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु अपराध होइन, अधिकार हो।
यदि वैकल्पिक शक्ति साँच्चै वैकल्पिक हुन चाहन्छ भने, पहिला आफ्नै घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।
होइन भने, जनताले सोध्नेछन्, बोलेका शब्दहरू कहाँ गए?
(लेखक ममता शर्मा रास्वपा नेता हुन्)
