वर्तमान विश्व जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको तथ्य सबैमा अवगत नै छ। विभिन्न असर र परिणामहरूले गर्दा सारा देशहरूले कुनै न कुनै जोखिमको नचाहेरै भए पनि सामना गर्नु परिरहेको छ। मानव जीवनका अलावा सिङ्गो प्राणी जीवन पनि सङ्कटको अन्तिम बिन्दुमा भएको तथ्य लुकाएर लुक्ने कुरा भएन। जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र सिङ्गो सजीव जगत्ले नदेखेको र महसुससम्म गर्न नपाएको चरम सङ्कटको अवस्था आज सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ। एकातिर सजीव जीवन जलवायु परिवर्तनको चरम असरबाट पीडित भइरहेका बेला अर्कातिर प्राकृतिक सुन्दरता र सन्तुलन पनि सङ्कटको अन्तिम बिन्दुमा छ।
विपद्का मानव सिर्जित र प्राकृतिक घटनाहरूले जलवायु परिवर्तनको असर र परिणामहरू फैलावटमा मलजल गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले खतराको घण्टी बजाइसक्दा पनि सिङ्गो विश्व र हामी मानव जातिले यसलाई अझै हल्का रूपमा ग्रहण गरिरहेका छौँ भन्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला। सिङ्गो विश्व जगत् नै कैयौँ समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहँदा जलवायु परिवर्तनले अर्को सङ्कट निम्त्याउने भूमिका खेलेको छ।
विभिन्न मनसुनी र मानव सिर्जित विपत्का अतिरिक्त बाढी, पहिरो तथा असामान्य मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनको मौलाउँदो स्थितिलाई देखाउन पर्याप्त छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएनओ) लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको अस्तित्वको खतरासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। हामीले असावधानीपूर्वक गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूसँगै यसको असर पनि दिनानुदिन उकालिँदो र कहालीलाग्दो छ। संसारमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटलगायत प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर परेको छ।
हामीले देख्दा, भोग्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यताकै अस्तित्वमा चुनौती खडा गरिदिएको छ। प्राकृतिक रूपमा बाढी, पहिरो जाँदा कृषियोग्य जमिनमा क्षति हुन गई खाद्य असुरक्षा बढ्नुका साथसाथै विश्वव्यापी तापमानमा पनि तीव्र वृद्धि हुन जान्छ। अन्न उत्पादनमा कटौती हुँदै जाँदा यसले गरिबी र भोकमरी जस्ता नवीन समस्या निम्त्याउँछ। जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पनि निकै जटिल र विकराल असर पुर्याएको छ। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मानसिक समस्याहरू देखापर्ने गरेको छ। दूषित पानीकै कारण पानीजन्य रोगहरू हैजा, झाडापखाला तथा डेंगुको महामारी समय-समयमा फैलने गरेको घटना सामान्य बन्दै गइरहेको छ। यति चर्चा गरिसकेपश्चात् अब जलवायु परिवर्तन र अपाङ्गताका सवालहरूबारे विस्तृतमा कुरा गरौँ।
अपाङ्गता कुनै अशक्तता नभएर यो एक अवस्था हो। विभिन्न समस्या र चुनौतीले गर्दा पैदा हुने सीमितताहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै समाज आफ्ना सदस्यहरूलाई अपाङ्गताको उपमा भिराउन जबरजस्त लागिपरेको छ। समाजमा व्याप्त सबै जसो पक्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अनगिन्ती समस्या र अवरोधहरू नचाहेरै भए तापनि सामना गर्नु परेको छ। विभिन्न कारणहरूले पैदा हुने घटना परिघटनाहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथाह प्रतिकूलताहरूसँग जुध्न बाध्य हुनु परेको छ। पूर्वाग्रह, अवरोध, पहुँचयुक्तताको अभाव, सीमितता र अपाङ्गतामैत्री वातावरणको कमी जस्ता विविध कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दिन प्रतिदिन लाखौँ समस्याहरूसँग जुध्न बाध्य छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वभर कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत व्यक्तिहरू कुनै न कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा हाल कुल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत अर्थात् करिब ६ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको छ। जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगट्दा पनि अपाङ्गतालाई अझै पनि नियत वश र जानाजान उपेक्षाको किनारामा पार्ने दूषित कार्य हुँदै आएको छ।
अन्य क्षेत्रमा झैँ जलवायु परिवर्तन र विपद् जन्य घटनाहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अनगिन्ती समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले यस्ता घटनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थाका व्यक्तिहरू भन्दा चार गुणा बढी जोखिममा रहेको तथ्य उजागर गरेका छन्। त्यसैगरी प्रायः विपद्का घटनाहरूमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेको तथ्य विपद्को समयमा प्रत्यक्ष देख्न, सुन्न, पढ्न र महसुस गर्न सकिन्छ।
धेरै जसोलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध थाहा नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्य र यसका निकायहरूबाट उपेक्षाको किनारामा परेको र विपद्को समयमा नजरअन्दाज भएको कुरा आजको तितो यथार्थ हो।
प्राकृतिक विपद्हरू जस्तैः बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, हिमपात, आँधीहुरी, अतिवृष्टि, शीतलहर आदिका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा बढी जोखिमको डिलमा रहेका हुन्छन्। किनकि आफ्नो शारीरिक अवस्था र कार्य सीमितताको कारणले अपाङ्गता नभएका व्यक्ति सरह छिटो-छिटो सुरक्षित स्थानमा पुग्न र त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गर्न सक्दैनन्। अझ विशेष गरी कतिपय अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद् घटिरहेको छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै: ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, बैसाखी प्रयोगकर्ता, क्यालिपर, कृत्रिम खुट्टा लगायत विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको सहायताद्वारा हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू प्राकृतिक विपद्को समयमा वा घट्ने सङ्केत थाहा पाएर पनि त्यो भन्दा टाढा वा सुरक्षित स्थानमा तुरुन्तै गइहाल्न सक्दैनन्। दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि देख्न असमर्थ भएको कारणले विपद् आएको क्षेत्रभन्दा टाढा रहन र सुरक्षित स्थान आफैले पत्ता लगाएर जान नसक्ने अवस्था रहन्छ भने उनीहरूले सङ्कटको सङ्केतहरू पनि देख्न सक्दैनन्। बहिरा व्यक्तिहरूले सङ्कटका लागि प्रयोग गर्ने मौखिक सङ्केत जस्तै सिटी बजाएको सुन्न सक्दैनन्।
त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बनाएका सूचना तथा सन्देशमूलक सामग्रीहरू पहुँचयुक्त ढाँचामा निर्माण गरिएको छैन भने त्यो उनीहरूका लागि औचित्यहीन हुन जान्छ। त्यसैगरी श्रवणदृष्टिबिहीन अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता लगायतका अति अशक्त तथा जतिबेला पनि सहयोगीको आवश्यकता पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झनै बढी जोखिममा रहेका हुन्छन्। कथंकदाचित् यदि कुनै विपद्को घटनामा उनीहरू परिहाले पनि चिच्याएर, कराएर उद्धारका लागि सहायता माग्न वा सङ्केत गर्न सक्दैनन्। अर्कातिर उनीहरूलाई जटिल भाषा, सामान्य स्पर्श र अन्य सङ्केतहरू बुझ्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्कटासन्न अवस्थाका व्यक्तिहरू भित्र पर्दछन्।
उद्धार भैसकेपश्चात् वा सुरक्षित स्थलमा पुगिसकेपश्चात् उनीहरूलाई झन् धेरै चुनौती र समस्याको बोझले सताउँछ। बस्नका लागि पहिचान गरिएका सुरक्षित आश्रय स्थलहरू पहुँचयुक्त हुँदैनन्। त्यतिमात्र नभएर सरसफाइ, खानपानमा समस्या, बसाइमा असहजता आदि समस्याहरू देखा पर्न जान्छन्। अर्कातिर त्यस्ता ठाउँहरूमा अपाङ्गतामैत्री शौचालय नभैदिँदा अर्को असहजता पैदा हुन जान्छ। विशेषगरी ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई शौचालय जान सहज हुँदैन। त्यसैगरी उनीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने डाइपर तथा युरिनल किटहरू पनि त्यहाँ सहजै उपलब्ध हुँदैन।
अपाङ्गता भएका महिलाहरू विपद्को समयमा महिनावारी भएको खण्डमा स्यानिटरी प्याड नभएमा झनै बढी समस्या हुने गर्दछ। उनीहरूलाई सुरक्षित रहन पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरू र हिंसाको पहिचान एवम् प्रतिकार गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक, मानसिक हिंसा र दुर्व्यवहार हुने जोखिम पनि उच्च हुन्छ। त्यसैगरी सरसफाइमा समस्या हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका भाइरल रोगहरू तथा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अन्य व्यक्तिको तुलनामा उनीहरूमा शारीरिक रूपमा आफ्नो अवस्थाको कारणले कार्य सीमितता पैदा हुन जान्छ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि यसले बढी र छिट्टै असर पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको कारणले आउने विपद्को समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने गर्छन् र उनीहरूलाई अरूलाई भन्दा बढी र पहिला सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि १९९२ लाई नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवालहरूमा विशेष चर्चा सुरु हुन थालेको पाइन्छ र त्यसपछि बिस्तारै यस सवालमा काम गर्नका लागि पहलकदमी अघि बढेको देखिन्छ। तर सुरुको अवस्थामा यस सवाल भित्र अपाङ्गतालाई ध्यान दिइएको थिएन। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिकाको धारा ११ मा जोखिमका अवस्थाहरू तथा मानवीय सङ्कटहरू अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अन्य कानुनहरू अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू अनुसार मानवीय सङ्कट तथा प्राकृतिक प्रकोपहरू घटेका अवस्थाहरू लगायत जोखिमका अन्य अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् भनेर उल्लेख भएपछि तथा अपाङ्गतालाई समावेशीकरणको सवालबाट हेर्न थालिएपछि अपाङ्गतालाई सबैभन्दा जोखिम समूह भित्र राखेर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना बनाउँदा अपाङ्गतालाई पनि समावेश गर्न थालेको पाइन्छ।
नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरी यस सम्बन्धी नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ र यस कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यस ऐनको दफा ८ (ड) मा ‘विपद्को जोखिममा रहेका अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने’ भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ।
त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरण तथा संरचनामा समावेशी विपद् व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा प्रभावकारी संलग्नता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी विपद् संवेदनशीलताको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू (सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सामुदायिक भवनहरू, आश्रयस्थल आदि) लाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने भनिएको छ।
अन्य कानुनहरू राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८—२०३०, दिगो विकासका विभिन्न लक्ष्यहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आदिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव कम गरि समावेशी अनुकूलन र समायोजनका निम्ति स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।
हामीसँग धेरै मात्रामा अग्रगामी कानुनी दस्तावेजहरू छन्। यी कानुनहरूले निकै नै प्रगतिशील प्रावधानहरू समेटेका छन्। तर विपत्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या र चुनौतीहरू ज्युँका त्युँ नै छ भन्दा वाञ्छनीय नै होला। कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि राज्यका निकायहरूले अपाङ्गताका जलवायु र विपद् जन्य समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सङ्कटासन्न अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। नेतृत्वको इच्छा शक्ति नहुनु र अपाङ्गतालाई आजको समयमा पनि कल्याणकारी एवम् दयामुखी अवधारणाले हेर्ने गरिएकाले समावेशी जलवायु न्याय र समावेशी विपद् प्रतिकार्यको क्षेत्रमा कुनै प्रगति आत्मसात् गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
शासक प्रशासकमा व्याप्त पूर्वाग्रही चिन्तन र सोचका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विपद्को समयमा दिनानुदिन कुनै न कुनै समस्याहरूसँग जुधिरहनु परेको छ। शासक प्रशासक वर्गमा अपाङ्गता सम्बन्धि पर्याप्त मात्रामा ज्ञान नहुनु, अपाङ्गताको प्रकार बमोजिम विच्छेदित तथ्याङ्कको कमी, अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व एवम् सहभागितामा वृद्धि नहुनु, कानुन कार्यान्वयनमा प्रस्टसँग चुक्नु र पहुँचयुक्त वातावरणको कमी जस्ता थुप्रै चुनौतीहरूले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विपद्को समयमा नचाहेरै भए पनि थुप्रै बाधाहरूसँग साक्षात्कार गर्नु परिरहेको छ।
राज्यले अपाङ्गता लगायत अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई पहिचान गरि थप जोखिम कम गर्न शीघ्र पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्को समयमा उच्च प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्नु आवश्यक छ। जे जति कानुनहरू निर्माण भएका छन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने यस्ता समस्याहरूलाई केही हदसम्म पन्छाउन सकिन्छ। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यमा उच्च जोखिमको समूहमा रहेका समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्ने हो भने सम्भावित क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ।
अपाङ्गतालाई मध्यनजर गर्दै विपद्को पूर्व सूचना प्रणाली एवम् चेतावनीका सूचकहरूलाई थप अपाङ्गतामैत्री ढाँचामा निर्माण गर्नु पर्छ। अपाङ्गतामैत्री सुरक्षित आश्रय स्थलको पहिचान गर्न सकिएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै सहज हुन जान्छ। विपद्का समयमा उद्धार र राहतका कार्यहरूमा अपाङ्गतालाई प्राथमिकताको प्रथम स्थानमा राख्नु पर्छ। उद्धारमा खटिने उद्धारकर्मीहरूलाई अपाङ्गतामैत्री व्यवहार सिकाउन अत्यावश्यक छ। विपद्को क्षतिको सङ्कलन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले व्यहोरेको क्षतिलाई छुट्टै क्लस्टरिङ गरेर तथ्याङ्कहरूलाई अद्यावधिक गर्नु पर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न र विपद्बाट जोगिन विद्यालय तह देखिको पाठ्यक्रममा समावेशी जलवायु नीति र विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी प्रशस्त विषय वस्तुहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु पर्छ। राज्यका प्रशासक वर्ग र देशको बागडोर सम्हालेर बसेका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धि उचित ज्ञान सम्प्रेशण गर्न जरुरी छ। विपद्को समयमा स्थानीय तह देखि सङ्घीय तहमा क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा स्थापित सङ्घ-संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालित गर्नु पर्छ। विपद् पूर्व तयारीसम्बन्धि सचेतना फैलाउने अभियानहरूमा अपाङ्गतासम्बन्धी विषय वस्तुहरू पनि यथेष्ट मात्रामा समावेश गर्नु पर्छ। विपद्का विभिन्न चरणहरू जस्तै विपद् पूर्वको अवधि, विपद्कालीन अवधि र विपद् पश्चात्को अवधिमा अपाङ्गतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हिस्सा अनुरूपको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य सुनिश्चित गर्नु पर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विचार सुनिनु पर्छ र त्यस्ता विषय वस्तुहरूलाई तत्तत् कानुनहरूमा समावेश गर्नु पर्छ।
अन्तमा, अपाङ्गताको सवालहरूलाई समावेशी जलवायु कार्यको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनु पर्छ। विपद्को समयमा अपाङ्गता समुदाय उच्च जोखिममा रहने भएकाले पहिलो प्राथमिकताका साथ अपाङ्गताका सवालहरूलाई उचित सम्बोधन गर्नु पर्छ। कानुनलाई कागजी दस्तावेजमा सीमित राख्नुको साटो अग्रगामी समाधानको बाटोमा अग्रसर गराउनु पर्छ। अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई जोड दिँदै अबको समाज र राष्ट्र समतामूलक समुदाय निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ।
विपद्मा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सहायता सामग्रीलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ। विपद्को समयमा देखा पर्ने सवाललाई उचित सम्बोधन गर्दै अपाङ्गतालाई सङ्कटासन्न अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सकिएको खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समतामूलक र मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्छन्। सबै नागरिकको जोखिमको पूर्व आकलन गर्दै सङ्कटको अवस्थामा अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कानुनी मूल्यमान्यतामा आधारित राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
(लेखक युवा अपाङ्गताकर्मी हुन्।)
