काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले सर्वोच्चको फैसलापछि महानगरले नदी किनाराका थप २० मिटरको मापदण्ड अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै रोक्का फुकुवा गरेको बताएकी छन्।
शुक्रबार उपत्यका भएर बग्ने १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँग भेटपछि उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
माघ ४ गते नदीको दायाँबायाँका जमिनको स्वामित्व र उपभोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो।
‘विधि र प्रक्रियाभन्दा हामी कोही पनि माथि छैनौं र हुँदैनौं पनि। यसअघि गरिएको रोक्का पनि अदालतको आदेश बमोजिम थियो। अहिलेको फुकुवा पनि अदालतको आदेश बमोजिम नै हो,’ उनले भनिन्।
न्यायिक उपचारका लागि अदालतदेखि अन्य सम्बद्ध कार्यालयमा पीडितहरू गएको र सोही प्रयत्नका कारण अहिलेको फैसला पीडितको पक्षमा आएको उनले बताइन्।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाे च्च अदालतले २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नु पर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाका आधारमा महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गतेको निर्णय अनुसार निर्माण अनुमति रोक्का थियो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण समेतको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मुद्दामा २०८० मंसिर १ मा भएको आदेशका आधार २०८१ साल साउन २४ गतेको निर्णयपछि साउन ३० गते महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो।
माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त पुरानो आदेशका केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बाटो खोलेको थियो।
