सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोला किनारामा थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाउने मापदण्डको फैसला उल्ट्याएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि रोक्का फुकुवा गरेको छ।
बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरले नदी किनारामा थप २० मिटर दायाँ बायाँ संरचना बनाउनमा रोक नलगाउने बताएको हो।
‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्वद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारका हकमा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषदले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी-खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चकै फैसलालाई पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो।
सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलालाई आधार मानेर २०८१ साल साउन २४ गतेको तत्कालीन मेयर बालेन शाहले संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसैको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको रिटमा माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्ट्याउने आदेश दिएको थियो। यसरी अघिल्लो फैसलाको केही उल्टी गर्ने आदेशसँगै नदी-खोला किनारामा २०६५ सालको मापदण्ड अनुसार २० मिटरको मापदण्ड लागू भएको हो।
-1759633789.jpeg)
