नेपाली कांग्रेसले बहुमतका आधारमा वैशाख मसान्तमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएको ३ महिना हुन लागे पनि विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको सट्टा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक गरेर बहुमतका आधारमा महाधिवेशन सारेको हो।
तर विधानको धारा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी रहेको भन्दै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गरिने बताइरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ गरिसकेका छन्।
विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेस नेताहरूबीच मतभेद देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
केन्द्रीय कार्यसम्पादनले बहुमतका आधारमा १५ औं महाधिवेशन वैशाख मसान्तमा गर्ने गरी कार्यतालिका पास गरेको छ। महामन्त्रीहरूसहित ५ जना नेताले मात्रै यसमा फरक मत राखेको अवस्था छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ, कुन चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ र अहिले केको आवश्यकता छ?
राजनीतिक पार्टीका विषयहरू राजनीतिक मात्र हुँदैनन्, कानुनी पनि हुन्छन्। पार्टीहरू विधानसम्मत ढंगबाट चल्नुपर्ने अनिवार्यता र बाध्यता रहन्छ। यो विशेष महाधिवेशनको विषय चाहिँ प्रक्रिया पूरा भएर अगाडि बढेको छ। विगतमा भएका उदाहरणहरू पनि ल्याउने गरिन्छ- त्यसमा भन्दा यो फरक छ र यसमा प्रक्रिया पुगेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको र बुझाएको विषय तीन महिनादेखि केन्द्रीय समितिलाई जानकारी छ। हाम्रो नेतृत्व पनि जानकार भएको विषय हो। यो जानकारी मात्र होइन, विधानमै प्रष्ट रहेको विषय पनि हो। यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो पार्टीको आन्तरिक र पार्टीभित्रैको साथीहरूले उठाएको विषयलाई कि त विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई कन्भिन्स गरेर निस्क्रिय बनाउनुपर्यो अथवा अर्को वैकल्पिक उपाय निकालेर निस्क्रिय बनाउन सक्नुपर्थ्यो।
तीन महिना त्यसै गुजार्ने, त्यो समयमा वडा अधिवेशन गरेको भए यो निस्क्रिय भयो भनेर मान्न मिल्ने एउटा स्थिति पनि रहन्थ्यो। अब त्यो पनि नभएर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन दर्ता गरेको अवस्था छ, तीन महिना गुज्रिन लाग्यो। विधानको धारा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था प्रष्ट छ। अब त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले पास गरेको खण्डमा निस्क्रिय हुनेछ भन्ने कुरा विधानमा कतै लेखिएको पनि छैन। यस्तो अवस्थामा कानुनी र वैधानिक प्रावधान भएको स्थितिमा अब चुनाव आयो विशेष महाधिवेशन नगरे हुन्छ भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्छ त? यो गम्भीर प्रश्न हो।
विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ५४ प्रतिशत नेताहरू पार्टीकै साथीहरू हो। उहाँहरूले पार्टीमा जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि पार्टीकै हित चाहनुभएको छ। पार्टी फुटेर निर्वाचनमा झन् कमजोर होस् भन्ने त चाहनुहुन्न।
पार्टीका साथीहरूलाई यो परिस्थितिमा यसको निकास के हुन सक्छ भनेर कि समन्वय गरेर वैधानिक समस्या नहुने गरी समाधानको स्थिति निकाल्नुपर्यो, निर्वाचनमा मत पाउने गरी रणनीतिक हिसाबले यसलाई सेफल्याण्डिङ गर्नुपर्यो। होइन भने त प्रक्रियागत ढंगबाट विशेष महाधिवेशनमा जाँदा केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गरेर यसलाई रोक्न त सकिँदैन। त्यसैले राजनीतिक विषय हुँदाहुँदै यो वैधानिक विषयसँग जोडिएको छ।
हाम्रो नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनका बारेमा जसरी बेवास्ता गर्यो त्यस्तो गर्ने यो विषय होइन। समयमै ख्याल गरेर यसलाई केसअनुसार समाधान गर्न खोजेको भए अहिलेको जस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो, पेलेरै जाँदा पनि केही हुँदैन भन्ने ढंगले हेरियो। केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमतले यसलाई निस्क्रिय बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा बुझाइ रह्यो। त्यो बुझाइले नै समस्या ल्यायो भन्ने मलाई लाग्छ।
हुन चाहिँ नियमित महाधिवेशन वैशाखमा तोकिएको एउटा विषय भयो। तर विशेष अधिवेशन प्रक्रियागत ढंगबाट अघि बढेको विषय हो। यो बाध्यकारी विषय भयो।
महामन्त्रीहरूलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न आह्वान गर्न दबाब दिइरहेका छन्, महामन्त्रीहरूले पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनिरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
यो व्यक्तिगत समझको विषय पनि हुन सक्छ। विधानको धारा १७ को २ ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले नै आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा महामन्त्रीहरू 'कन्भिन्स' हुनुभयो, महामन्त्रीज्यूहरू केन्द्र हो, केन्द्रीय समिति एउटा विषय हो, केन्द्र भनेको महामन्त्रीजीहरू हो। त्यसको वैधानिक पक्षलाई बुझेर विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने महामन्त्रीहरूलाई लाग्यो। धारा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिले ४० प्रतिशतले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने हो।
अहिले को मानिस कतातिर लागेको छ, यसले चुनावलाई असर गर्छ अथवा पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा भावनात्मक कुराहरू भए। तर मुख्य कुरा कानुनी पक्ष हो। कानुनी पक्षले विशेष महाधिवेशन नगरी हुँदैन भन्छ।
विशेष महाधिवेशन नगरी नहुने अवस्थामा कसले पुर्यायोभन्दा यसको कानुनी पक्षको गहिराइलाई बेवास्ता गरेर यो स्थितिमा पुग्यो। ३ महिना हामीसँग समय थियो, सबै जना सक्रिय भएको भए १५ औं महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो। १४ औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिका ठाउँमा १५ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि आउँथे, विशेष निस्क्रिय पनि हुन सक्थ्यो। यति लामो समय हामीसँग हुँदाहुँदै वैधानिक बाध्यताको विशेष महाधिवेशनको विषय किन त्यसै राखियो। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अब अहिले बाध्यकारी विषयलाई नगरौं भनेर केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय गर्यो भन्दैमा ५४ प्रतिशतले गरेको हस्ताक्षर र विशेष महाधिवेशन नगर्ने भन्ने हुँदैन, यो विधानको व्यवस्था हो। यस्तो प्रष्ट प्रश्न निर्वाचनअघि राखेर चुनावमा जान सकिँदैन, आफ्नै बारेमा उठेका प्रश्नलाई नटुंग्याई कसरी आमनिर्वाचनमा हामी जान सक्छौं?
विवाद समाधानका लागि सभापति र कार्यालयक सभापतिको केही भूमिका देख्नुहुन्छ?
विशेष महाधिवेशन माग्दै ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्यो। र पनि यो एउटै पार्टी हो, समझदारीका लागि छलफल र समन्वय गर्नुपर्छ, नेतृत्वले गर्ने यही हो। विशेष महाधिवेशन पक्षले हामीलाई पार्टीले चित्त बुझायो हामी माग फिर्ता लिन्छौं भन्नुपर्यो, कि केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पेस गरेर नीतिगत छलफल गर्ने भन्नुपर्यो नत्र त विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ। केन्द्रीय समितिले समय पाउँदा पाउँदै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेन भन्दैमा विशेष महाधिवेशन नहुने भन्ने हुँदैन। आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम समयसीमाभित्र नगरेपछि त त्यसले अर्को बाटो लिन सक्छ। नीति वा नेतृत्व के प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनमा लैजाने हो वा त्यसबाहेक अरू कुनै प्रस्ताव छन् भने नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु नै जिम्मेवारी हो।
विधानको धारा १७ को उपधारा २ कार्यान्वयन गर्दा (विशेष महाधिवेशन गर्दा) पार्टी एक रहँदैन भन्ने पनि संस्थापनका कतिपय नेताहरूको बुझाइ रहेछ, तपाईंलाई के लाग्छ?
विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा पार्टी एक रहँदैन भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? विधानको व्यवस्था त बाध्यकारी हुन्छ नि! त्यसैले १७ को २ को कार्यान्वयन गर्दा पार्टी एक रहँदैन कसरी भन्न मिल्छ? विशेष महाधिवेशन भयो र त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन प्रस्ताव आएमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न कसलाई निषेध गरेको छ? कसैलाई पनि निषेध गरेको छैन। हाम्रो अहिलेको सभापति पनि विशेष महाधिवेशनबाट फेरि सभापति भएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले फुट्ने भन्ने कुरा त कसैले आफूअनुकूल भनेकोजस्तो मात्र मलाई लाग्छ। कुनै संस्था चलाउन बनाएको विधिले त्यो संस्था नै टुक्र्याउँछ भने त त्यो विधि नै गलत रहेछ भनेर विधि फेर्नुपर्यो। विधि नफेरेसम्म त यही विधि अपनाउनुपर्छ। विधिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विशेष महाधिवेशन बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा १५ औं महाधिवेशन मिति सार्ने निर्णय गर्दा ५ जनाले मात्रै फरक मत राखेको अवस्था छ। शेखर कोइरालालगायत संस्थापनइतर नेताहरू मौन बसेको चर्चा छ
म व्यक्तिगत रूपमा जान चाहन्न। जसलाई जस्तो लाग्यो उहाँहरूले त्योअनुसार भूमिका खेल्नुभयो होला, म सबैलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। तर मुख्य कुरा के हो भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग बेवास्ता गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। विधानको स्पष्ट व्यवस्थाको विरूद्धमा निर्णय गर्न अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? यो जीन्दगीभर लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरूका लागि प्रश्न हो यो। भित्री रूपमा कसले के गर्नुभयो म त्यता जान्न। विशेष महाधिवेशनको कुनै हैसियत र सान्दर्भिकता रहँदैन भनेर निर्णय गर्न विधानको १७ को २ मा भएको प्रावधानले छुट दिन्छ त?
विशेष महाधिवेशन भयो र त्यसले नीतिमात्र नभई नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने भयो भने तपाईंको भूमिका के रहन्छ, कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ?
अहिले यसरी व्यक्तिगत रूपमा जाने बेला भएको छैन। मैले कुरा उठाएको विधान र नीतिगत विषयको हो। विधानसम्मत जे हुन्छ र त्यसबेलाको परिस्थितिअनुसार म निर्णय गरूँला। विधानलाई शीरमा राखेर पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। विशेष महाधिवेशनलाई निस्क्रिय गराउन पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउनुपर्छ भनेर मैले पहिले केन्द्रीय समितिमा पनि भनेको हो। विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे पछि अप्ठ्यारो बनाउँछ त हामीले त्यसैबेला भनेको हो नि। १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका मंसिर १५ को केन्द्रीय समितिले ल्याएको थियो त्यो कार्यान्वयन गरिदिएको भए त यो समस्या नै आउने थिएन नि। त्यो बाटो हामी लागेनौं, विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ख्याल गरेनौं।
सभापति देउवा पक्षमाथि चुनावमा टिकट बाँड्न चुनावअघि महाधिवेशन नगराएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, अहिले महाधिवेशन धकेलेर चुनावी गठबन्धन गरेर जाने छलफलहरू भइरहेका छन्, महासमिति बैठकले चुनावी गठबन्धन नगर्ने भने पनि गठबन्धन गर्न लागिएको छ, यी विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हरेकले आ-आफ्नो अनुकूलताअनुसार निर्णय गराउन कोसिस गर्नुभएको होला। त्यसलाई पनि मैले अन्यथा भनिनँ। मेरो कुरा के भने पार्टीमा विशेष महाधिवेशन के हुन्छ पहिले यसलाई टुंगोमा पुर्याऔं। यसलाई प्रक्रियागत ढंगले टुंगोमा नपुर्याएसम्म अर्को विषय अघि बढ्न सक्दैन। गठबन्धनको कुरा पनि नेताहरूले निर्णय गरेर हुन्छ त? महासमितिले अब उप्रान्त गठबन्धन नगर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, गर्ने भए पार्टी बैठक गरेर त्यो फुकाउनुपर्ने होला। यी कुराहरू विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्यो भने वैधानिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्यो भने कांग्रेसमा नयाँ उत्साह आउँछ।
एकीकृत कांग्रेस बनाउने पनि विधानकै व्यवस्थाले हो, विधानभन्दा बाहिर गएर एक हुँदैन। निर्वाचनमा उत्साह ल्याउने पनि विधानअनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गरेर हो। वैधानिक विषयमा प्रश्न उठाउने निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण तरिकाले लाग्ने भन्ने मिल्ने कुरा होइन। त्यसैले पहिलो स्टेप भनेको विशेष महाधिवेशन वैधानिक ढंगले टुंग्याउनु हो।
